ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे भारताच्या परराष्ट्र व सुरक्षा धोरणाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक टप्पा ठरले. ही केवळ पाकिस्तानविरोधातील लष्करी कारवाई नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकणारे निर्णायक पाऊल ठरले. या ऑपरेशनने जागतिक शक्तींच्या भूमिका स्पष्टपणे उघड केल्या. कोणी भारताचा खरा मित्र ठरला, तर कोणी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या विरोधात गेला.
तुर्कस्तान (तुर्की) हा सध्या पाकिस्तानचा सक्रिय समर्थक बनला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर तुर्कस्तानने पाकिस्तानला मोठय़ा प्रमाणावर लष्करी व तांत्रिक मदत पुरवली आहे. विशेषतः तुकाaचे Bayraktar TB2 हे ड्रोन, जे युव्रेन-रशिया युद्धात प्रभावी ठरले, तेच ड्रोन तुर्कस्तानने पाकिस्तानला पुरवले आहे. याशिवाय तुकाaने पाकिस्तानला इतर आधुनिक शस्त्रास्त्रs, दारूगोळा, युद्धपद्धती आणि सैनिकी प्रशिक्षण या स्वरूपातही मदत केली आहे. ही मदत भारताच्या विरोधात एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष आक्रमक पवित्रा घेणारी आहे. तुर्कस्तानचे हे धोरण भारताच्या सामरिक सुरक्षिततेला व प्रतिमेला आव्हान देणारे आहे.
तुर्कस्तानने पाकिस्तानला मदत करून भारताच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे. याविरोधात भारताने आर्थिक, राजनैतिक, माहिती युद्ध आणि मुत्सद्देगिरी या चारही पातळ्यांवर कडक पावले उचलायला हवीत. एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून भारताने ज्या देशाने आपल्याला अप्रत्यक्षपणे धोका दिला आहे, त्याला शब्द आणि कृतीतून स्पष्ट उत्तर देणे ही काळाची गरज आहे.
भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ लढाईमागे एक मोठा हात कार्यरत होता, तो म्हणजे चीन. चीनच्या अफाट आर्थिक आणि लष्करी मदतीमुळेच पाकिस्तान भारताविरुद्ध दहशतवाद, सीमेवरील घुसखोरी आणि युद्धजन्य कारवाया करण्यास सक्षम ठरतो. त्यामुळे चीनवर आर्थिक बहिष्कार आणि भारतामधील चीन समर्थक तत्त्वांवर सामाजिक दबाव काळाची गरज आहे.
चीनची अर्थव्यवस्था जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. 2024 मध्ये भारताने चीनकडून सुमारे 100 अब्ज डॉलर्सहून अधिक माल आयात केला. यामध्ये मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशिनरी, खेळणी, औषधांचे कच्चे पदार्थ यांचा समावेश होता.
या आयातीतून चीनला मोठय़ा प्रमाणात विदेशी चलन मिळते. ज्याचा वापर तो पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी करतो. भारतातील अनेक व्यापारी,कंपन्या आणि उद्योजक अजूनही चीनवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. यामागची कारणे स्वस्त उत्पादन, जलद वितरण, विकसित तंत्रज्ञान आहे. परंतु या ‘सुलभतेच्या’ मोहात ते राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवत आहेत. आपण जेव्हा चीनकडून माल खरेदी करतो, तेव्हा अप्रत्यक्षपणे भारतीय सैनिकांवर गोळी झाडणाऱ्या शस्त्रांचा खर्च आपण भरतो हे वास्तव व्यापाऱ्यांनी आणि ग्राहकांनी लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे.
भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर फेकल्यास चीनला आर्थिक झटका बसेल, जो पाकिस्तानसारख्या देशाला दिल्या जाणाऱ्या मदतीत कपात घडवू शकतो. ‘वोकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांचा उपयोग करून भारतातच तेच उत्पादन विकसित करता येते. जसे की मोबाईल उपकरणे, एलईडी दिवे, औषधांचे कच्चे पदार्थ इत्यादी. पेंद्र सरकारने चिनी आयातीवर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध घालावेत. उद्योग जगतातील राष्ट्रभक्त नेतृत्व तयार करणे. नागरिकांना चिनी उत्पादन ओळखण्याचे प्रशिक्षण देणे. स्वदेशी उत्पादनांना कर प्रोत्साहन आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे. शाळा-कॉलेजातून चीनविरोधी आर्थिक साक्षरता पसरवणे.
चीनने पाकिस्तानला सुमारे 20 अब्ज डॉलर्स किमतीची अत्याधुनिक शस्त्रs पुरवली आहेत. केवळ इतक्यावरच न थांबता चीनने पाकिस्तानसाठी पाच सॅटेलाईट्स अवकाशात प्रक्षेपित केले असून त्याद्वारे रणभूमीवरील भारतीय हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. परिणामी, भारतीय सैन्याच्या हालचाली, ठाणी, वाहतूक आदींबाबत माहिती पाकिस्तानला वेळोवेळी मिळत होती. चीनने सायबर युद्ध क्षेत्रातही पाकिस्तानला मोठे सहकार्य दिले आहे. चिनी तंत्रज्ञानामुळे पाकिस्तानची डिजिटल गुप्तचर क्षमता आणि माहिती संकलनाची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी आणि राजकीय निर्णयक्षमतेत मोठा फरक पडलेला आहे. पाकिस्तानच्या ISI ने प्रचंड प्रमाणावर माहिती संकलन करून तिचा वापर भारताविरुद्ध दुष्प्रचार युद्धात केला आहे. सोशल मीडिया, आंतरराष्ट्रीय मंच आणि स्थानिक माध्यमांद्वारे भारतविरोधी भावना निर्माण करण्याचा यामध्ये प्रयत्न झाला. यातही चीनने अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्याचे संकेत मिळतात. हे सर्व पाहता स्पष्ट होते की, चीन पाकिस्तानचा वापर भारताविरुद्ध प्रॉक्सी युद्धासाठी करत आहे.
भारताने काही चिनी वस्तूंवर आयात शुल्क आणि डम्पिंग शुल्क लावण्यास सुरुवात केली आहे, पण ही पावले अपुरी आणि मर्यादित आहेत. भारताने आता अधिक ठोस आणि आक्रमक धोरण अवलंबणे आवश्यक आहे. बलुचिस्तानमधील स्वातंत्र्यसैनिकांना राजनैतिक, नैतिक आणि माहिती युद्धात पाठिंबा देऊन चीनची तिथली गुंतवणूक निष्प्रभ करणे अत्यावश्यक आहे. सीपीईसीसारखी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प योजना हाच चीनचा किल्ला आहे आणि त्याला हादरा देणं हे भारताचं उद्दिष्ट असायला हवं. जर चीन सातत्याने पाकिस्तानला सामरिक मदत करत असेल, तर भारतानेही तिबेट आणि तैवानप्रश्नी आपले धोरण अधिक आक्रमक करणे आवश्यक आहे. तिबेटी निर्वासित सरकारला खुले पाठबळ, तैवानशी व्यापार व तांत्रिक सहकार्य वाढवणे हे सगळे चीनसाठी स्पष्ट संदेश देतील.
‘देशप्रेम’ केवळ रणभूमीत शत्रूशी लढून सिद्ध करावं लागत नाही ते आपण आपल्या खरेदीतून, आपल्या निवडीतून आणि आपल्या व्यावसायिक निर्णयातूनदेखील दाखवू शकतो. भारतासाठी चीन ही एक सामरिक आणि आर्थिक जोखीम आहे. त्यामुळे भारतातील नागरिक, व्यापारी आणि का@र्पोरेट वर्ल्ड यांचं हे कर्तव्य आहे की, त्यांनी चीनमुक्त अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलावीत. हीच खरी राष्ट्रभक्ती ठरेल.
