>> राहुल गोखले
मुद्दा केवळ इराणची अण्विक केंद्रे अमेरिकन हल्ल्यात नष्ट झाल्याचा नाही, तर अमेरिकेने या संघर्षात उडी घेतल्याचा आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्याने हा संघर्ष चिघळण्याची शक्यता असली तरी प्रत्यक्षात इराणमधील राजवट मात्र कोंडीत सापडू शकते. याचे कारण अमेरिकेला प्रत्युत्तर दिले तर इस्रायल आणि अमेरिकेकडून आणखी तीव्र हल्ल्यांना निमंत्रण दिल्यासारखे होईल व चोख प्रत्युत्तर दिले नाही तर इराणमधील जनता त्या राजवटीला कमकुवत ठरवेल.
इराणसमोरचा एक पर्याय म्हणजे वाटाघाटींना तयार होणे आणि अमेरिकेशी अणुकरार करणे. मस्कत येथे निर्धारित वाटाघाटींच्या अगोदर दोन दिवस इस्रायलने इराणवर हल्ला चढविला. त्यामुळे वाटाघाटी फिस्कटल्या. आता पुन्हा वाटाघाटी सुरू करण्याचा आणि अमेरिकेशी प्रलंबित अणुकरार करण्याचा पर्याय इराणसमोर आहे. या पर्यायात एक जमेची बाजू अशी की, संघर्ष चिघळणे थांबेल, पण इराणच्या विद्यमान राजवटीच्या दृष्टीने धोका म्हणजे आपली सत्ता कमकुवत असल्याची कबुली देणे हा. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे डळमळीत झालेली अर्थव्यवस्था, प्रचंड भ्रष्टाचार, महागाई, रोजगाराच्या मर्यादित संधी, पाणी-वीज यांची टंचाई, महिलांच्या अधिकारांवर गदा यांमुळे इराणमधील जनतेत आधीच असणारी खदखद बाहेर येईल आणि राजवट उलथवून टाकण्याच्या प्रक्रियेस कदाचित चालना मिळेल. इस्रायलचे अंतिम लक्ष्य तेच आहे हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
इस्रायल-इराण संघर्षात अखेरीस अमेरिकेने उडी घेतल्याने या संघर्षाची व्याप्ती वाढेल की इराणला नमते घेणे अपरिहार्य ठरेल, हा आता कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून इस्रायल आणि इराण परस्परांवर क्षेपणास्त्रs व ड्रोन यांचा भेदक मारा करीत होते. इराण अणुबॉम्ब निर्मितीच्या उंबरठय़ावर आहे आणि त्यामुळे इस्रायलच्या अस्तित्वालाच धोका उत्पन्न होऊ शकतो असे स्पष्ट करीत इस्रायलने इराणमधील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले चढविले. त्यात इराणच्या नातॅन्झ, इस्फाहन आणि फोरदो या आण्विक केंद्रांचाही समावेश होता. इराण अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या स्थितीत नाही असे सुरुवातीस सांगून अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तहेर संघटनेच्या प्रमुख तुलसी गब्बार्ड यांनी वेगळा सूर लावला होता. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गब्बार्ड यांच्या मताशी असहमती दर्शविली आणि मग गब्बार्ड यांनीही सूर बदलला.
इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे अनेक लष्करी अधिकारी ठार झाले. त्याबरोबरच नऊ अणुशास्त्रज्ञ ठार झाले. तरीही इराणचा आण्विक कार्यक्रम रोखणे इस्रायलला शक्य नव्हते. कारण इराणच्या आण्विक केंद्रांवर आणि त्यातही फोरदोवर निकराचा हल्ला करायचा तर त्यासाठी अत्यंत शक्तिशाली अशा बंकरविनाशक बॉम्ब यंत्रणेची निकड होती. ते बॉम्ब बोईंगने केवळ अमेरिकी हवाई दलासाठी विकसित केले आहेत. आता अमेरिकेने तेच वापरत इराणच्या प्रमुख तीन आण्विक केंद्रांवर हल्ला केला आहे. या बॉम्बचे हल्ले जमिनीत खोलवर करता येतात आणि त्यामुळे हल्ल्याचा कितपत परिणाम झाला हे केवळ जमिनीवरील छायाचित्रांवरून सहज समजू शकत नाही. किंबहुना उपग्रहांद्वारे घेतलेल्या चित्रांतदेखील ते पूर्णपणे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळेच आपल्या आण्विक केंद्रांचे फारसे नुकसान झालेले नाही असा दावा इराण करीत आहे, तर इराणची आण्विक केंद्रे उद्ध्वस्त झाली आहेत असा दावा अमेरिका करीत आहे. प्रत्यक्षात काय झाले आहे हे समजण्यास काही अवधी लागेल.
इराणसमोर असणारा एक पर्याय म्हणजे इस्रायलवर हल्ल्यांची भेदकता वाढविणे. त्याने थेट अमेरिकेला आव्हान देणे टळेल आणि तरीही देशांतर्गत प्रतिमा सरकारला जपता येईल. तेल अवीवसह अनेक ठिकाणी इराणची क्षेपणास्त्रs हल्ले चढवीत आहेत हा त्या प्रत्युत्तराचा भाग. इस्रायल त्यास चोख उत्तर देईल हेही खरे, पण अमेरिकेच्या ठिकाणांवर हल्ला करणे टाळल्याने एक तर अमेरिकेचा रोष पत्करण्यातून इराणला बचाव करता येईल आणि दुसरे म्हणजे या संघर्षाची व्याप्ती पश्चिम आशियापलीकडे वाढणार नाही. तशी ती वाढली तर रशिया, चीन ही राष्ट्रेही त्यात उडी घेतील असा इराणचा होरा असावा, पण सीरियामध्ये असाद राजवट उलथवून टाकण्यात आली तेव्हा रशियाने असाद राजवटीला वाचवण्यासाठी फारसा उत्साह दाखवला नव्हता. तेच चीनच्या बाबतीत खरे आहे. तेव्हा रशिया वा चीनवर विसंबून राहणे इराणसाठी धोकादायक ठरू शकते. तरीही इराणमधील धार्मिक कट्टरवाद्यांना खुमखुमी असेलच तर ते पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या सैनिकी तळांवर हल्ले करण्याचा विचार करू शकतील. त्या हल्ल्यांचा हेतू अमेरिकी सैनिकांना ठार करणे हा नसून अमेरिकेला प्रत्युत्तर दिले एवढा संदेश जावा इतकाच असू शकतो. बहारीनमध्ये अमेरिकेच्या पाचव्या आरमाराचे मुख्यालय आहे. तेथे हल्ला करण्याचा पर्याय इराणकडे असला तरी त्याने अमेरिका बिथरेल आणि इराणला त्याची किंमत मोजावी लागेल. प्रत्युत्तर म्हणून हल्ला करायचाच तर त्या प्रदेशात असणारा अमेरिकेचा तुलनेने कमी महत्त्वाचा तळ निवडणे हा अथवा स्वतः हल्ला न करता इराणचे छुपे समर्थन असलेल्या संघटनांद्वारे हे हल्ले घडवून आणणे हेही पर्याय इराण आजमावू शकतो.
अमेरिकेशी थेट संघर्ष टाळून जगाची कोंडी करायची तर इराणकडे असणारा एक पर्याय म्हणजे इराणजवळून जाणाऱ्या होर्मुजच्या सामुद्रधुनीचा जलमार्ग रोखण्याचा. इराणच्या संसदेने तशी कारवाई करण्याची शिफारस केली असली तरी अंतिम निर्णय इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी हेच घेतील. त्यांनी संसदेच्या शिफारशींवर शिक्कामोर्तब केले तर किमान 20 टक्के जागतिक माल वाहतूक बाधित होईल. त्याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतीत 30 ते 50 टक्के वृद्धीत होईल. याचे कारण जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा 25 टक्के पुरवठा या मार्गाने होतो. भारतासाठीदेखील ते मारक ठरेल. याचे कारण भारताला सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिरात, कुवेत यांच्याकडून होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा याच जलमार्गाने होतो. तो जलमार्ग बंद करणे शब्दशः शक्य नसले तरी तेथे सुरुंग पेरणे, तेथून जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ले करणे असे मार्ग इराण अवलंबू शकतो. इराण-इराक युद्धाच्या वेळी इराणने तेच केले होते. इराणच्या त्या व्यूहरचनेमुळे त्या वेळी तो मार्ग पूर्ण बंद झाला नसला तरी जहाजांचे विम्याचे हफ्ते वाढले होते.
परिणामतः मालाच्या किमतींत वाढ होणे हे ओघाने आलेच. भारतासाठी आणखी एक चिंता म्हणजे चाबहार बंदराचे भवितव्य काय असणार ही. पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला शह देण्यासाठी व चीनचे प्राबल्य कमी करण्यासाठी इराण आणि भारताने त्या बंदरापासून काहीच अंतरावरील चाबहार बंदराच्या विकासात गुंतवणूक केली आहे. हे बंदर भारताला अफगाणिस्तान, मध्य आशिया, युरोपशी जोडेल. आताचा संघर्ष चिघळला आणि लांबला तर या बंदराच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होईल. ते भारतासाठी हितावह नाही.
इस्रायल-इराण संघर्ष त्या प्रदेशापुरता मर्यादित राहणार की त्याची व्याप्ती वाढून तो जागतिक हादरे देणार, हा आता कळीचा मुद्दा बनला आहे. आताच्या संघर्षाने पश्चिम आशियाची भूराजकीय परिस्थिती पालटली तर जागतिक संदर्भच बदलून जातील यात शंका नाही.
