>> राजू वेर्णेकर, [email protected]
शिवसेनेमुळे मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला गेला असा तर्कहीन अपप्रचार महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने विरोधी भाजपतर्फे सध्या केला जात आहे. गृहनिर्माण विभाग राज्य सरकारकडे असतो. शिवसेना-भाजप सरकार (1995-1999) आणि मविआ शासन (नोव्हेंबर 2019-जून 2022) अपवाद वगळता गृहनिर्माण विभाग बरीच वर्षे काँग्रेससह इतर पक्षांकडे होता. 2014 पासून तो भाजपकडे आहे. म्हाडा, घर दुरुस्ती मंडळ या संस्था गृहनिर्माण विभागाच्या अखत्यारीत येतात. गृहनिर्माण विभागावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियंत्रण नसते. मुंबई महानगरपालिकेचे गृहनिर्माण विभागावर नियंत्रण नाही म्हणून घरांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाल्यामुळे काही मध्यमवर्गीय मुंबईबाहेर गेले.
1999 मध्ये तयार केलेल्या धोरणानुसार बंद गिरण्यांच्या जमिनीचे वाटप 30 टक्के म्हाडा, 30 टक्के मुंबई महानगरपालिका आणि 30 टक्के गिरणी मालक असे करायचे ठरले होते. मात्र त्यात 2001 मध्ये बदल करून नवीन धोरणानुसार एपूण मिलच्या जमिनीऐवजी उपलब्ध मोकळ्या जागेपैकी एक तृतीयांश जमीन वापराबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे काही गिरण्यांमध्ये कामगारांच्या घरासाठी एक इंच जमीनदेखील म्हाडाला मिळाली नाही. हा निर्णय काँग्रेसच्या काळात झाला. त्यानंतर मुंबईत गगनचुंबी टॉवर्सना परवानगी देण्याचा निर्णय्देखील काँग्रेसच्या राजवटीत झाला. टॉवर्स वाढत गेले (अजूनही वाढत आहेत) आणि सामान्यांना टॉवर्सच्या दारात उभे राहणेही कठीण झाले.
जुन्या, मोडकळीस आलेल्या आणि उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती व पुनर्विकासाची जबाबदारी ‘म्हाडा’अंतर्गत येणाऱ्या ‘मुंबई घर दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळा’ची आहे. जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासही म्हाडाच्या अखत्यारीत येतो. काही तांत्रिक बाबी वगळता त्याच्याशी मुंबई महानगरपालिकेचा परस्पर संबंध नाही.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक आणि प्रकल्पबाधित व्यक्तींना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित’ या सरकारी मालकीच्या पंपनीची 1998 मध्ये स्थापना करण्यात आली. शिवशाही पुनर्वसन पंपनीने आतापर्यंत दहा प्रकल्पांत 111 इमारती उभारल्या असून 10,672 सदनिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र काही खासगी विकासकांनी संक्रमण शिबिरांसाठी घेतलेल्या सदनिकांचे भाडे आणि व्याज थकवले आहे.
निवडणूक प्रचार मोहिमेचा भाग म्हणून मोडकळीस आलेल्या इमारतींची छायाचित्रे भाजपकडून प्रसारित केली जातात, परंतु जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढाकार घेतात का? विकासकांनी पुढाकार घेतल्यास स्थानिक रहिवासी त्यांच्याशी किती सहकार्य करतात? जागेच्या वाटाघाटी कितपत सुरळीत होतात? अशा अनेक प्रश्नांशी मुंबईतील गृहनिर्माण हा विषय निगडित आहे.
याचबरोबर पागडी पद्धतीच्या पुनर्विकसित चाळींमध्ये रहिवाशांनी घर विकायचे ठरविल्यास विकासक हस्तांतरणासाठी 30 ते 50 रक्कम उकळतात. शिवाय देखभालीसाठी दामदुप्पट भाडे आकारले जाते. हा आर्थिक भार पाहता मध्यमवर्गीय टोलेजंग इमारतीत कितपत राहू शकतील हादेखील मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे मुंबईतील मध्यमवर्गीयाना मोठय़ा जागेसाठी मीरा रोड, भाईंदर इथे स्थलांतर करणे हाच पर्याय उरतो.
