>> श्रीनिवास औंधकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय अवकाश दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात आभासी पोर्टलवर बोलताना आर्यभट्ट ते गगनयानापर्यंतचा भारताचा इतिहास आत्मविश्वास आणि भविष्यातील संकल्पाचे दर्शन घडविणारा असल्याचे सांगितले. भारत अवकाशात नवीन खनिजांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम पुढे नेणार आहे. या दृष्टिकोनातून भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) ‘इस्रो स्पेस रोडमॅप 2040’देखील तयार केला आहे. भारताची स्वदेशी अवकाश प्रयोगशाळा अंतराळात स्थापन झाल्यास तो गेल्या साडेसात दशकांतील अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरेल.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थेने दिल्लीतील भारत मंडपम येथे नुकतेच भारतीय अंतरिक्ष स्थानकाचा पहिला नमुना म्हणजेच ‘बीएएस-01’चे मॉडेल प्रदर्शित केले. हा क्षण अवकाश संशोधनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा होताच; पण त्याचबरोबर तो भारताच्या स्वावलंबी अंतरिक्ष युगाचा प्रारंभ बिंदू म्हणूनही नोंदला जाणार आहे. येत्या 2028 पर्यंत पहिले मॉडय़ूल प्रक्षेपित करण्याचे निश्चित लक्ष्य इस्रोने ठेवले असून 2035 पर्यंत एकूण पाच मॉडय़ूल अंतरिक्षात पाठवण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत अंतराळात केवळ दोनच प्रयोगशाळा आहेत. एक म्हणजे पाच देशांच्या संयुक्त प्रयत्नातून चालवले जाणारे आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थानक आणि चीनचे तियांगोंग स्थानक. या दोन प्रयोगशाळांबरोबर भारताची स्वतःची प्रयोगशाळा अंतरिक्षात स्थिरावणार आहे. पेंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी डिसेंबर 2024 मध्येच जाहीर केले होते की, भारत 2035 पर्यंत आपले अंतरिक्ष स्थानक उभारेल आणि 2040 पर्यंत भारतीय अंतराळवीराला चंद्रावर पाठवेल. हा केवळ वैज्ञानिक कार्यक्रम नसून राष्ट्रीय आत्मनिर्भरतेचा प्रकल्प आहे.
भारताने अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात गेल्या दशकभरात नेत्रदीपक प्रगती केलेली आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोच्या शास्त्रज्ञांच्या अथक परिश्रमांतून भारताने साकारलेल्या मोहिमांनी जगाला आश्चर्यचकित केले आहे. चंद्र आणि मंगळावर भारताने आधीच दस्तक दिली आहे. आता सूर्याच्या कक्षेतील अभ्यास सुरू आहे. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पाण्याचा सर्वप्रथम शोध भारतानेच लावला आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आता भारत अवकाशात नवीन खनिजांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम पुढे नेणार आहे. या दृष्टिकोनातून भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) ‘इस्रो स्पेस रोडमॅप 2040’देखील तयार केला आहे. हा उपक्रम केवळ भारताच्या अवकाशासंबंधीची महत्त्वाकांक्षा सांगणारा नसून आगामी काळात जागतिक स्तरावर आघाडी घेत अवकाश संस्थांच्या रांगेत पुढे राहण्याचा संकल्प यातून प्रतिबिंबित होत आहे.
भारतीय अंतराळ स्थानकाचा उपयोग जीवन विज्ञान, वैद्यक, ग्रह संशोधन तसेच सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणात होणारे परिणाम जाणून घेण्यासाठी होणार आहे. मानवाच्या प्रकृतीत अंतरिक्षातील दीर्घ वास्तव्यात कोणते बदल होतात, त्यावर कोणते उपचार प्रकार उपयुक्त ठरू शकतात, याचा सखोल अभ्यास होईल. या प्रयोगातून दीर्घ पल्ल्याच्या अंतराळ मोहिमांसाठी भक्कम आधार तयार होईल. स्वदेशी अवकाश प्रयोगशाळा स्थापन झाल्यास तो भारताच्या अवकाश कार्यक्रमातील माईलस्टोन ठरणार आहे.
2040 पर्यंत भारत चंद्रावरून माती आणि दगडाचे नमुने आणण्याच्या दृष्टिकोनातून काम करत आहे. या रोडमॅपमध्ये ‘चांद्रयान 4’, डीपस्पेस मिशन आणि नेक्स्ट जनरेशन लाँचरसारख्या (एनजीएल) महत्त्वाकांक्षी योजनांचा समावेश आहे. अवकाश संशोधनातील यश भारताला जागतिक अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात आघाडीचे स्थान मिळवून देऊ शकते. ‘चांद्रयान-3’च्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर चंद्रावर पाण्याचा आणि खनिजांचा शोध घेण्यासाठी सातत्याने काम केले जात आहे. या ठिकाणी पाण्याबरोबर अग्नीचादेखील शोध घेतला जाणार आहे. अग्नी आणि पाण्याचे पुरावे सापडत असतील तर चंद्रावर मनुष्यप्राणी असल्याच्या आशा पल्लवित होतील. प्रत्यक्षात आताच्या काळात चंद्र अणि मंगळाबरोबरच अन्य मोहिमाही भविष्यातील जागतिक रणनीतीसाठी महत्त्वाचे माध्यम बनल्या आहेत. भविष्यातील अर्थकारण याच माध्यमातून निश्चित होणार आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अतार्किक भाषणावरून आणि शुल्काच्या बंधनावरून भारत अणि अमेरिका यांच्यातील संबंध ताणलेले आहेत. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यावरूनही ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. अशा वेळी भारत अमेरिकेला बाजूला ठेवत रशिया किंवा चीनसह चंद्रावर आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाची स्थापना करण्याची शक्यता बळावली आहे. कारण आता चांद्र मोहीम ही केवळ विज्ञान स्पर्धा राहिलेली नसून ती भविष्यातील रणनीतीचा भाग ठरताना दिसत आहे. प्रत्यक्षात भारताने 2023 मध्ये ‘चांद्रयान’ अभियानाच्या माध्यमातून दक्षिण ध्रुवावर रोव्हर उतरवून स्वतःची क्षमता सिद्ध केली आहे. आता चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पायाभूत व्यवस्थेची आखणी कोण करेल, याबाबत उत्सुकता लागली आहे. कारण या ठिकाणी पाणी किंवा खनिजांचा शोध घेण्यासाठी व्यापक प्रमाणात ऊर्जा लागणार आहे. या ऊर्जेसाठी एकमेव साधन म्हणजे आण्विक ऊर्जा. भविष्यात चंद्र असो किंवा अन्य ग्रहापर्यंतचा प्रवास करण्यासाठी आण्विक ऊर्जा हा महत्त्वाचा आधार राहू शकतो. अमेरिकेने 2030 पर्यंत चंद्रावर 100 किलोवॉट क्षमतेचे न्यूक्लिअर रिअॅक्टर स्थापन करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्याच वेळी चीन अणि रशियाने 2035 पर्यंत निम्म्या मेगावॉटचे रिअॅक्टर तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
प्रत्यक्षात रशियाची आण्विक ऊर्जा संस्था रोसाटॉमच्या दाव्यानुसार भारत आंतरराष्ट्रीय चांद्र संशोधन संस्थेच्या (आयएलआरएस) प्रकल्पात सहभागी होण्याबाबत उत्सुक आहे. त्यात चीनदेखील आहे. अर्थात भारताने यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु बदलत्या भूराजकीय समीकरणात रशियाचा दावा नाकारणेदेखील कठीण आहे. अमेरिकेबरोबरच तणाव आणि भारत आणि चीन यांच्या संबंधांतील सुधारणा पाहता नवीन पर्याय खुला होताना दिसतोय, परंतु तो आव्हानात्मक आहे. अमेरिकेशी मर्यादित प्रमाणात द्विपक्षीय संबंध ठेवायचे की रशिया आणि चीनसोबत काम करत आण्विक ऊर्जेच्या क्षेत्रात वाटचाल करायची आहे, हे भारताला ठरवावे लागणार आहे. दोन्ही मार्गांवर संधी आणि धोका आहे. कारण रशियाने तर भारताला अडचणीच्या काळात मदत केली आहे. अमेरिका आणि चीनने मात्र प्रसंगी वेगळी भूमिका मांडली आहे. तरीही अवकाशातील सहभाग वाढविण्यासाठी भारताला पुढाकार घ्यावा लागेल. कारण चंद्राच्या पृष्ठभागावर जो देश ऊर्जेसाठी आण्विक प्रकल्पाची उभारणी करेल तोच उद्याच्या जगात बाजी मारू शकतो.
अनेक संशोधनांतून चंद्रावर गुहा असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. काही गुहांतील तापमान हे माणसांना अनुकूल आहे. या गुहांच्या सभोवताली खड्डे आहेत आणि या खड्डय़ात पृथ्वीसारखेच तापमान आहे. कॅलिफोर्नियातील विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञानुसार तेथे 17 अंश सेल्सियस तापमान आहे, परंतु चंद्राच्या पृष्ठभागावर तापमान सतत बदलत राहते. दिवसा 260 अंशांपर्यंत आणि रात्री किमान तापमान शून्य ते 280 अंशापर्यंत इतके नीचांकी पातळीवर जाऊ शकते. त्यामुळे ‘प्रज्ञान’कडून चंद्रावर तापमान स्थिर असलेल्या ठिकाणांचा शोध घेतला जात आहे. एकुणातच आगामी काळात अंतराळातील मानवी वास्तव्य अनुकूल करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात असून त्यात भारताचा वाटाही मोलाचा राहील.
(लेखक खगोलशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
