>> मच्छिंद्र ऐनापुरे
भारत डिजिटल युगात झपाटय़ाने पुढे जात असताना, सायबर फसवणुकीच्या घटनांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. 2024 मध्ये भारतात सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये 206 टक्क्यांनी वाढ होऊन एकूण 22,845 कोटींचं नुकसान झालं आहे. गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ही वाढ अत्यंत धोकादायक असून डिजिटल सुरक्षा यंत्रणेच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. 2023 मध्ये सायबर गुह्यांमुळे देशात अंदाजे 7465 कोटींचं नुकसान झालं होतं. मात्र, 2024 मध्ये हेच नुकसान तब्बल तीनपट वाढून 22,845 कोटींवर पोहोचलं.
या वाढीमुळे भारतातील नागरिक, व्यावसायिक संस्था, बँका आणि सरकारी यंत्रणा हादरून गेल्या आहेत. NCRP (राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपार्ंटग पोर्टल) आणि CFCFRMS (नागरिक आर्थिक सायबर फसवणूक अहवाल व व्यवस्थापन प्रणाली) यांवर एकूण 36.40 लाख तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यातील बहुतांश प्रकरणं आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहेत. I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) अंतर्गत कार्यान्वित NCRP आणि CFCFRMS या प्रणालींनी काही अंशी नागरिकांचे पैसे वाचवण्यात यश मिळवलं आहे. आजवर या प्रणालींमधून सुमारे 17.8 लाख प्रकरणांमध्ये 5489 कोटी रुपये वाचवण्यात आले आहेत. हे यश आहेच, पण सायबर गुह्यांची वाढती संख्या पाहता हे प्रयत्न अजून व्यापक आणि सशक्त होणे गरजेचे आहे.
सरकारकडून 9.42 लाख सिमकार्डस् आणि 2,63,348 IMEI नंबर ब्लॉक करण्यात आले आहेत. ‘प्रतीबिंब मॉडय़ूल’ या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने गुन्हेगारांच्या नेटवर्कचा मागोवा घेतला जातो. या मॉडय़ूलच्या मदतीने आतापर्यंत 10,599 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. कोविड-19 नंतरच्या काळात ऑनलाइन व्यवहार, खरेदी, शिक्षण आणि कार्यालयीन कामांमध्ये झपाटय़ाने वाढ झाली. या डिजिटल क्रांतीचा फायदा सायबर गुन्हेगारांनी उठवला. गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये आर्थिक गुह्यांची संख्या 2.62 लाख होती, जी 2022 मध्ये 6.94 लाखांवर गेली. ही वाढ चिंताजनक आहे. सायबर गुह्यांबाबत संसदीय समितीने पेंद्र सरकारला सशक्त नियामक यंत्रणा उभारण्याची शिफारस केली आहे. समितीने सायबर सुरक्षा प्राधिकरण, डेटा सुरक्षा कायदे आणि डिजिटल गोपनीयतेसाठी सुसंगत उपाययोजना राबवण्याचा आग्रह धरला आहे.
समितीच्या अहवालानुसार, सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षणासाठी जागतिक दर्जाच्या पद्धती स्वीकारणे गरजेचे आहे. यासाठी इतर देशांशी सहकार्य, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि माहितीची देवाणघेवाण महत्त्वाची ठरते. भारतामध्ये सायबर गुह्यांना तोंड देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000, दुरुस्ती कायदा 2008, भारतीय दंड संहिता, कॉपीराइट कायदा, पंपनी कायदा, सरकारी गोपनीयता कायदा इत्यादी लागू आहेत. मात्र, अद्यापही काही सायबर गुन्हे दखलपात्र मानले जात नाहीत आणि शिक्षादेखील मर्यादित आहे. फक्त तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा ही गुन्हेगारांसाठी पुरेशी न परावृत्त करणारी आहे. यासाठी कठोर कायद्यांची गरज निर्माण झाली आहे.
सध्या देशात सायबर पोलीस ठाण्यांची संख्या 50 पेक्षाही कमी आहे. यामुळे बहुतांश तक्रारी सामान्य पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल होतात आणि त्यावर प्रभावी कार्यवाही होत नाही. यामुळे प्रत्येक जिह्यात स्वतंत्र सायबर सेलची स्थापना करणे गरजेचे आहे. सायबर गुह्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे आणि ती रोखण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना अधिक गती देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व स्तरांवर जनजागृती, कडक कायदे, मजबूत यंत्रणा आणि जागतिक सहकार्य या बाबी अनिवार्य आहेत. नागरिकांनीही आपली डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करताना सतर्कता बाळगणे हेच या लढय़ातलं सर्वात प्रभावी शस्त्र ठरू शकतं. जागरूक नागरिक आणि जागरूक शासन – हेच भारताचं सायबर संरक्षण सुनिश्चित करू शकतात. सायबर सुरक्षेच्या दिशेने काही महत्त्वाचे टप्पेः
- शंका येणाऱ्या लिंक आणि ईमेलपासून दूर राहा.
- मजबूत पासवर्ड वापरा आणि 2-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय करा.
- https असलेल्या सुरक्षित वेबसाइट्सच वापरा.
- वैयक्तिक माहिती अनोळखी व्यक्तीशी शेअर करू नका.
- सॉफ्टवेअर आणि अॅप्स अपडेट ठेवणे गरजेचे आहे.
- सार्वजनिक Wi-Fi टाळा किंवा VPN वापरा.
