<<< विजय जावंघिया >>>
भारतीय हरित क्रांतीचे प्रणेते भारतरत्न प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन यांची आज 7 ऑगस्टला जन्मशताब्दी. डॉ. स्वामीनाथन यांच्या कृषी क्षेत्रातील भरीव कामगिरीला अभिवादन म्हणून त्यांच्या जन्मशताब्दी औचित्याने 7 ऑगस्ट हा दरवर्षी ‘शाश्वत शेती दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानिमित्ताने डॉ. स्वामीनाथन यांच्या कार्याचा आणि भारतीय शेतीच्या सध्यस्थितीचा आढावा घेणारा लेख…
भारतरत्न डॉ. स्वामीनाथन यांनी गहू आणि धान (भात) पिकांची उत्पादकता व उत्पादन वाढीकरिता केलेल्या संशोधनामुळे भारत अमेरिकेच्या PL 480 च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाल गहू व मिलोपासून मुक्तच झाला नाही, तर आज गहू व तांदूळ निर्यात करण्याच्या सशक्त स्थितीत आला आहे.
जागतिक स्तरावर 1990 नंतर नवीन आर्थिक धोरणांची चर्चा सुरू झाली. ती आपल्या देशाने पण स्वीकारली. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) या दिशेने जाणारी धोरणे आपण स्वीकारली. या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी व जगाचा व्यापार योग्य दिशेने नियंत्रित करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना 1 जानेवारी 1995 ला करण्यात आली. विश्व व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून श्रीमंत देशातील अमेरिका-युरोपच्या शेती व शेतकऱ्यांच्या सबसीडी कमी करून गरीब देशातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजार उपलब्ध होईल व त्यांची गरिबी दूर होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता, परंतु असे झालेच नाही व श्रीमंत देशांनी त्यांच्या सबसीडी कमी तर केल्याच नाहीत, उलट त्यांचा शेतमाल गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर लादण्यात (Dump) आला. जागतिक बाजारात कापूस, रबर, नारळ, कॉफी, काळी मिरी यांचे भाव गडगडले. भारतात मोठ्या प्रमाणात या सर्व उत्पादनांची स्वस्त आयात सुरू झाली. देशात भाव पडले व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दुर्दैवी सत्र सुरू झाले. या पार्श्वभूमीवर 2004 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने डॉ. एम. एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेत एक ‘शेतकरी आयोगा’ची (Farmer’s Commission) स्थापना केली. स्वतंत्र भारतातील शेतकरी, शेतमजूर यांचा विचार करणारा हा पहिला आयोग होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरविण्यासाठी 1946 पासून वेतन आयोगाची स्थापना होत असते. आजपर्यंत सात वेतन आयोगाची स्थापना होऊन त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली आहे व आता आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा आहे. कारण दर दहा वर्षांनी केंद्र सरकार वेतन आयोगाची स्थापना करत असते. मोदी सरकारने 2016 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली होती. 2026 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणे नेहमीच्या परिपाठाप्रमाणे होणे जरुरीचे आहे.
1946 मध्ये पहिल्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन 55 रु. महिना होते. दहा वर्षांनंतर 1957 साली दुसऱ्या वेतन आयोगाद्वारे कमीत कमी वेतन 80 रुपये महिना ठरविण्यात आले. 1970 मध्ये तिसऱ्या वेतन आयोगाने 196 रु. महिना वेतन ठरविले, तर चौथ्या वेतन आयोगाने 1983 मध्ये 750 रु. महिना कमीत कमी व 9000 रु अधिकतम वेतन जाहीर केले. 1990-91 नंतर देशात नवीन आर्थिक धोरण सुरू झाले होते. रुपयाचे अवमूल्यनही झाले होते. या पार्श्वभूमीवर 1994-1996 मध्ये वेतन आयोगाने कमीत कमी वेतन 2550 रु. व अधिकतम वेतन 30 हजार रु. महिना जाहीर केले. म्हणजेच तिप्पट वाढ करण्यात आली. पुढे 2006 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाने कमीत कमी वेतन सात हजार रु. व अधिकतम 80 हजार रु. ठरविले. 2016 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाने 18 हजार रु. व 2 लाख 25 हजार रुपये वेतनाची घोषणा केली. मोदी सरकारने दिल्लीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. आठव्या वेतन आयोगाची रीतसर स्थापना अजून झालेली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटना सरकारवर सतत दबाव वाढवित आहेत व आठव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन 45 हजार ते 55 हजार रु. असेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा फीटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. याचा अर्थ सहाव्या वेतन आयोगाच्या कमीत कमी वेतनाला 7000 X 2.57 =18000 रु. जाहीर करण्यात आले होते. हाच फीटमेंट फॅक्टर हिशेबात घेऊन आठव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन 18000 X 2.57 = 46260 रु. होईल. या वेतनवाढीसाठी असा तर्क दिला जातो की, सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती व जीवनमान टिकवण्यासाठी ही वाढ जरुरी आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतरत्न डॉ. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या पहिल्या शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणार का? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
डॉ. स्वामीनाथन शेतकरी आयोगाने खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) यांचा मारा सहन करणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांसाठी अनेक शिफारशी सरकारला केलेल्या आहेत. त्यातली महत्त्वाची शिफारस म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात यावे हे या आयोगाचे म्हणणे आहे. हरित क्रांतीचे प्रणेते जे शेतकऱ्यांना एकरी उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन करायचे, ते या अहवालात म्हणतात, शेतीचा विकास किती उत्पादन वाढले याने न मोजता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले याने मोजले पाहिजे. यासाठी त्यांची सूचना आहे की, शेतकऱ्यांचा सर्व खर्च हिशेबात घेऊन त्यावर 50 टक्के नफा जोडून ती शेतमालाची किंमत (MSP) शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. यालाच C2+50% असे म्हटले आहे. मोदींनी 2014 च्या निवडणुकीत हे आश्वासन दिलेले आहे, पण नंतर त्यांनी 50 टक्के नफा जोडून भाव देण्याची म्हणजेच एमएसपी जाहीर करण्याची घोषणा केली, पण ती A2FL+50% अशी आहे. ही किंमत C2 + 50 टवक्यांपेक्षा जवळपास 30 टक्के कमी आहे. उदाहणार्थ 25-26 च्या हंगामासाठी तुरीची एमएसपी आठ हजार रु. जाहीर करण्यात आली आहे. ती C2+50% प्रमाणे 10400 रु. होईल. कापसाची एमएसपी 8125 रु. आहे, ती पण जवळपास 10500 रु. होईल. सोयाबीनची एमएसपी 5300 रु. आहे, ती 6900 रु. होईल. पण वास्तविकता तर ही आहे की, आज जाहीर केलेली एमएसपी पण बाजारात मिळत नाही. जवळपास एक हजार ते दोन हजार रु. प्रतिक्विंटल कमी भावाने शेतकरी शेतमाल विकत आहे. सरकार शेतमालाच्या एमएसपीची हमी देत नाही. कारण तसे केले तर मुद्रास्फिती (Inflation) होईल असे अर्थतज्ञ म्हणतात, पण वेतन आयोगातील वेतनवाढीने मुद्रास्फिती होत नाही, हे कसे?
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग 2006 ला माझ्या गावात आले होते. तेव्हा मी त्यांच्यासमोर म्हणालो, ‘‘गरीबांना धान्य स्वस्त मिळालेच पाहिजे, पण त्यासाठी धान्य उत्पादकांनी गरीब का राहावे?’’ त्यावर ते म्हणाले, ‘‘मी सहमत आहे. कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांशी बोलतो.’’ त्यांनी 2008 साली 28 ते 50 टक्के शेतमालाची एमएसपी वाढविली होती, पण पुढे शहरी दबावात मागे पडली. भारतरत्न डॉ. स्वामीनाथन यांची जन्मशताब्दी व आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्या शेतकरी आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या सूचना मोदी सरकारने मान्य कराव्यात. त्याद्वारे गाव व शहर, शेती व बिगरशेती यांच्यातली वाढती आर्थिक दरी कमी करण्याचा संकल्प सरकारने जाहीर करावा. हीच खरी श्रद्धांजली भारतरत्न स्वामीनाथनजींना होईल.
(लेखक ज्येष्ठ शेतकरी नेते आहेत.)
