>> ऍड. प्रदीप उमाप
सोशल मीडिया किंवा डिजिटल मीडियाचे नियमन करणे ही इतकी गुंतागुंतीची, क्लिष्ट आणि संवेदनशील बाब बनली आहे की, त्याबाबत एकतर्फीपणाने निर्णय घेतल्यास आत्मघात अटळ आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 अर्थात प्रसारण सेवा नियमन विधेयकाचा मसुदा जारी करून याचा अनुभव नुकताच घेतला. या विधेयकाच्या मसुद्याला कडाडून विरोध झाल्यानंतर केंद्र सरकारने तो नव्याने जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता एक पाऊल मागे घेतल्यानंतर मनोरंजन उद्योग, कायदेतज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ सर्वांचे सूर ऐकून घेऊन, विरोधकांना विश्वासात घेऊनच याबाबतचे पाऊल टाकणे योग्य ठरेल.
केंद्रातील मोदी सरकारने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाबरोबरच आणखी एक विधेयक मागे घेतले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 अर्थात प्रसारण सेवा नियमन विधेयकाचा मसुदा नव्याने तयार करणार असल्याचे सांगितले आहे. यापूर्वी सरकारने वक्फ बोर्डाचे विधेयक जेपीसीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. आता प्रसारण विधेयकाचा मसुदा नव्या स्वरूपात तयार केला जाईल, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले आहे. या विधेयकावरून विरोधकांकडून सातत्याने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला जात होता. त्याचबरोबर बहुतांश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सदेखील त्यास विरोध करत होते.
ब्रॉडकास्टिंग बिलच्या या मसुद्यात ओटीटी प्लॅटफॉर्मबरोबरच इन्स्टाग्राम, यूटय़ूब, फेसबुक, ट्विटर आणि नेटफ्लिक्ससारख्या प्लॅटफॉर्मवरील प्रसारित होणाऱ्या सामग्रीचे नियमन सरकारमार्फत केले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली होती. ब्रॉडकास्टर्ससाठी एक नवीन नियामक संस्था स्थापन करण्याची तरतूदही यामध्ये होती. त्यानुसार ब्रॉडकास्टिंग ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक ही समिती ब्रॉडकास्टिंगशी संबंधित नियम लागू करणे आणि त्यावर देखरेख करण्यास बांधील राहील, असा प्रस्ताव यामध्ये होता. याशिवाय रेग्युलेशनसाठी द्विस्तरीय प्रणाली निर्माण करण्याचा प्रस्तावही या विधेयकाच्या मसुद्यात होता.
विधेयक लागू झाल्यानंतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर बातम्या प्रसारित करणाऱ्या ब्रॉडकास्टरला डिजिटल ब्रॉडकास्टर म्हणून ओळखले जाईल. तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटला नियामक संस्थेच्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी एक कंटेंट इव्हॅल्युएशन समिती (सीईसी) म्हणजेच मजकूर मूल्यमापन समिती स्थापन करण्याची संकल्पनाही यामध्ये मांडण्यात आली होती. सदर समितीकडून मजकुराची तपासणी केल्यानंतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रकाशित होणाऱ्या कंटेंटला कम्प्लायन्स सटिर्फिकेट जारी करेल. या मसुद्यात ‘सेल्फ रेग्युलेशन’साठीदेखील एक सिस्टीम तयार करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार ब्रॉडकास्टर्ससाठी नियामक आराखडा तयार करू इच्छित होते. या आधारावर खोटय़ा बातम्या, चिथावणीखोर भाषणे, दिशाभूल करणाऱ्या कंटेंटवर निर्बंध आणला जाईल किंवा किमान तशी जबाबदारी संबंधित प्लॅटफॉर्मवर निश्चित केली जाईल, असा सरकारचा मानस असल्याचे सांगण्यात आले. शिवाय यूटय़ूबवर वार्तांकन करणाऱ्या प्रमुख किएटर्सनाही देखरेखीखाली आणण्याचा सरकारचा उद्देश होता. थोडक्यात, डिजिटल कंटेंट निर्मात्यांना राष्ट्रीय हितासह अन्य जबाबदारीच्या चौकटीचे भान राहावे असा सरकारचा हेतू असल्याचे सांगितले गेले. या विधेयकामध्ये वृत्तपत्रांच्या ई-आवृत्तींना वगळण्यात आले होते.
विधेयकाचा मसुदा प्रकाशित झाला तेव्हा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स अणि इंडिव्हिज्युअल्स कंटेंट क्रिएटर्सने त्यास विरोध सुरू केला. केंद्र सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर सेन्सॉरशिप लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा या विरोधामागचा मुख्य बिंदू होता. तसेच या विधेयकातील तरतुदी पाहिल्यास कोणताही डिजिटल न्यूज पब्लिशर किंवा इंडिव्हिज्युअल कंटेट क्रिएटर्स हा सरकारवर टीका करू शकणार नाही, असे स्पष्ट दिसत होते.
या मसुद्यातील एक तरतूद डेटा लोकलायझेशन आणि डेटा ऍक्सेसची आहे. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सच्या मते, या तरतुदीनुसार केंद्र सरकारला कोणताही डेटा पाहण्याचा अधिकार मिळाला असता. असा अधिकार मिळणे हा खासगीपणाच्या अधिकाराचा आणि गोपनीयतेचा उघडपणाने भंग ठरेल. याखेरीज दुसरा मुद्दा म्हणजे सदर डेटाचा दुरुपयोग होण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. माघार घेण्यात आलेल्या मसुद्यानुसार इन्स्टाग्राम इन्फ्लएन्सर्स आणि यूटय़ूबर्सला त्यांचे युजर बेस किंवा सबक्रायबरच्या आधारावर डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्सच्या श्रेणीत ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. याचा अर्थ भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करत टीका करणाऱ्यांनाही कंटेंटसाठी सरकार दरबारी नोंदणी करावी लागली असती.
या सर्व विरोधाची दखल घेत विरोधी पक्षांनी ब्रॉडकास्टिंग बिलचा मसुदा सार्वजनिक केल्यानंतर केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आणि अघोषित सेन्सॉरशिप आणल्याचा आरोप केला. संसदेच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा मांडला. विधेयकाचा मसुदा आराखडा तयार करण्यासाठी त्यात पत्रकार, सिव्हिल सोसायटीचे मेंबर्स आणि अन्य भागीदारांना समितीत सामील करून घेण्याची मागणी केली. ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मुक्त पत्रकारितेसाठी धोका असल्याचा आरोप केला. विरोधकांच्या मते, या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार मजकूर तयार करणाऱ्यांवर उघडपणाने अंकुश आणण्याचा प्रयत्न करत होते. व्हिडीओ अपलोड करणारे, पॉडकास्ट करणारे यांच्यासह सर्व प्रकारचे डिजिटल लेखन करणाऱ्या व्यक्तीला डिजिटल वर्तमानपत्र प्रकाशकांच्या रूपाने शिक्का मारण्याचा प्रयत्न केला जाणार होता. तसेच जाहिरात कंपन्यांनादेखील या कक्षेत आणण्याची योजना आखली होती.
या सर्व अटी, शर्ती आणि नियम पाहता हा मसुदा मागे घेऊन सरकारने शहाणपणा दाखवला आहे, असे मानणारा एक मतप्रवाह असला तरी याची दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी. गेल्या तीन दशकांमध्ये ऑनलाइन मीडियाचे विश्व पूर्णपणाने बदलून गेले आहे. विशेषतः ओटीटी प्लॅटफॉर्म हा अश्लीलता, बीभत्सपणा यांना मोठय़ा प्रमाणावर खतपाणी घालत आहे. त्यांच्यावर सरकारचे कसलेच नियंत्रण नाही का? असा सवाल सातत्याने उपस्थित होत होता. दुसरीकडे फेक न्यूजचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढले होते. सिंगापूर आणि अमेरिकेसारख्या देशांत प्रसारण कायद्यानुसार ओटीटी कंटेंट निर्मात्यांवर अंकुश ठेवला जातो. त्याच धर्तीवर भारतातही अशाच प्रकारची व्यवस्था असायला हवी हा सदर विधेयकामागील हेतू असावा, परंतु त्याला विरोध होणे अपेक्षितच होते. कारण मुळातच आपल्याकडे ‘सरकारी नियमन’ असा शब्द उच्चारला तरी संशयाची खिडकी आपोआप खुली होते. यामध्ये दोष जनतेचा नसून सरकारचा आहे. विविध प्रकारच्या क्लृप्त्या वापरून नागरिकांच्या खासगी माहितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जगभरातील सरकारे आटापिटा करत असतात. ब्रॉडकास्टिंग विधेयकाच्या माध्यमातून विद्यमान शासनही त्याच वाटेवर जाण्याचा प्रयत्न करत नाही ना? अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक होते. दुसरे असे की, यूटय़ूब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडियाच्या जगात अलीकडील काळात सरकार समर्थक आणि सरकार विरोधक असे एक प्रकारचे वांशिक युद्ध सुरू आहे. समर्थकांकडून सरकारचे गोडवे जितक्या कर्णकर्कशपणाने गायले जातात, तितक्याच कठोरपणाने विरोधातील घटक सरकारवर तुटून पडतात. अशा वेळी सरकारवर टीका करताना अनेकदा खोटी माहिती पसरवली जात असेल किंवा दिशाभूल केली जात असेलही; पण त्यावर नियंत्रण आणण्याचे निमित्त करून सरसकट सर्वच विरोधातील सूर दाबून टाकता येणार नाही. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा किंवा त्यात सुधारणा करण्याचा पर्याय वापरता येऊ शकतो. निवडणुकांच्या काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या हाती सुकाणू असताना अशा प्रकारच्या खोटय़ा बातम्यांचे, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचे, प्रक्षोभक व्हिडीओंचे नियमन केले जातच असते. असे असताना नवा कायदा आणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट अंकुश आणण्याची गरज काय, हा सवाल अनाठायी म्हणता येणार नाही.
(लेखक कायदे अभ्यासक आहेत.)
