>> प्रसाद ताम्हनकर
एनर्जी लॉकडाऊन हा भविष्यात अधिक सामान्य होऊ शकणारा पर्याय आहे. विशेषतः हवामान बदल आणि भू-राजकीय तणाव वाढत असताना याची शक्यता वाढत चालली आहे. एनर्जी लॉकडाऊन हा अचानक लागू होणारा उपाय असू शकतो. त्यामुळे आधीच तयारी करणे शहाणपणाचे आहे. हिंदुस्थानात पूर्ण लॉकडाऊन लागू होण्याची शक्यता कमी असली तरी मर्यादित निर्बंध लागू होऊ शकतात. त्यामुळे ऊर्जा बचत हा केवळ पर्याय नसून भविष्यातील गरज आहे. ऊर्जा हीच अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे तिचा शहाणपणाने वापर करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
अमेरिका, इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाने जगभरात प्रचंड इंधन तुटवडा निर्माण झालेला आहे. एकीकडे जगभरात ऊर्जेचा वापर झपाट्याने वाढत असताना ‘एनर्जी लॉकडाऊन’ ही संकल्पना अधिक चर्चेत येत आहे. ‘कोविड लॉकडाऊन’प्रमाणे पूर्ण हालचाली थांबवणारा हा उपाय नसला, तरी ऊर्जेच्या वापरावर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडून लागू करण्यात येणारी एक तात्पुरती आपत्कालीन व्यवस्था म्हणजे एनर्जी लॉकडाऊन होय. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, हवामान बदल आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्ष यामुळे ऊर्जा व्यवस्थापन हा आजच्या काळातील सर्वात महत्त्वाचा विषय बनला आहे.
एनर्जी लॉकडाऊन म्हणजे वीज, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू (एलएनजी) यांसारख्या ऊर्जेच्या स्रोतांचा वापर मर्यादित करण्यासाठी सरकारने घालून दिलेले नियम. ठराविक वेळेतच वीज वापरण्याची परवानगी, औद्योगिक उत्पादनावर मर्यादा, इंधनाच्या वापराचा कोटा ठरवणे, सार्वजनिक ठिकाणी प्रकाश/तापमान यावर नियंत्रण ठेवणे असे काही उपाय योजले जातात. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे उपलब्ध ऊर्जा सर्वांसाठी पुरेशी राहावी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडू नये.
अशा प्रकारचे निर्बंध साधारणपणे काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये लावले जातात. जसे की, आंतरराष्ट्रीय संघर्ष निर्माण होणे. उदा. रशिया-युव्रेन युद्धामुळे युरोपमध्ये नैसर्गिक वायूची मोठी टंचाई निर्माण झाली. रशियावर अवलंबून असलेले अनेक देश अचानक ऊर्जा संकटात सापडले. नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता निर्माण झाली, म्हणजे कोळसा, गॅस किंवा तेलाचे उत्पादन कमी झाले तर वीजनिर्मितीवर परिणाम होतो. त्याचबरोबर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक ऊर्जा वापरावर मर्यादा घालू शकते. कधी कधी वीज निर्मिती केंद्रे बंद पडणे, ट्रान्समिशन समस्या किंवा पूर/दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊर्जापुरवठा खंडित होऊ शकतो.
हिंदुस्थान हा ऊर्जा वापराच्या बाबतीत जगातील मोठय़ा देशांपैकी एक आहे. येथे कोळशावर आधारित वीज उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होते. त्यामुळे पूर्ण एनर्जी लॉकडाऊन लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र मिनी-एनर्जी लॉकडाऊन किंवा निर्बंध लागू होऊ शकतात. सरकार लोडशेडिंग वाढवणे, औद्योगिक वीज वापरावर नियंत्रण, पेट्रोल-डिझेल वापरावर अप्रत्यक्ष मर्यादा (किंमत वाढवून) आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये ऊर्जा बचत नियम असे काही उपाय योजू शकते. सन 2022 मध्ये हिंदुस्थानात कोळसा टंचाईमुळे अनेक राज्यांमध्ये वीज कपात करण्यात आली होती, जे एका प्रकारचे मर्यादित ऊर्जा नियंत्रणच होते.
एनर्जी लॉकडाऊनचे परिणाम हे वीज कपात (लोडशेडिंग), पेट्रोल-डिझेल महाग होणे, घरगुती उपकरणांच्या वापरावर मर्यादा असे होतात. तर उद्योग आणि व्यवसायांवर उत्पादन कमी होणे, कारखाने बंद किंवा कमी वेळ चालणे, पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे अशा प्रकारे होतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देखील जीडीपी कमी होणे, महागाई वाढणे, शेअर बाजारात चढ-उतार अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. समाजात बेरोजगारीत वाढ, नेहमीच्या जीवनमानावर परिणाम आणि शहरांमधील जीवन अधिक कठीण होणे असे बदल जाणवू शकतात.
सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता काही देशांनी त्यांच्याकडे ऊर्जा निर्बंध लागू केले आहेत. युरोपियन युनियन अंतर्गत अनेक देशांनी ऊर्जा बचतीसाठी उपाययोजना केल्या आहेत. जर्मनीने सार्वजनिक इमारतींमध्ये हीटिंग मर्यादित केले आहे. फ्रान्सने रात्रीचा वीज वापर कमी केला आहे. इटलीनेदेखील तापमान नियंत्रणासाठी काही नियम लागू केले आहेत. चीनमध्ये औद्योगिक वीज वापरावर निर्बंध घालण्यात आले होते. काही प्रांतांमध्ये कारखाने काही दिवस बंद ठेवावे लागले. जपानमध्ये नागरिकांना वीज बचतीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
एनर्जी लॉकडाऊन हा अचानक लागू होणारा उपाय असू शकतो. त्यामुळे आधीच तयारी करणे शहाणपणाचे आहे. ऊर्जेची बचत सर्वात महत्त्वाची आहे. एलईडी बल्ब वापरणे, अनावश्यक उपकरणे बंद ठेवणे, एसीचा वापर कमी करणे, पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा, जसे की सोलर पॅनल वापर वाढवणे, योग्य आर्थिक नियोजन करणे, इंधन खर्चासाठी ठराविक रक्कम बाजूला ठेवणे, आवश्यक वस्तूंचा मर्यादित साठा जवळ बाळगणे असे काही उपाय करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक वाहतूक वापरणे, कारपुलिंग आणि परवानगी मिळाल्यास ‘वर्क फ्रॉम होम’ स्वीकारणे हे उपायदेखील योजता येतील.
एनर्जी लॉकडाऊन हा भविष्यात अधिक सामान्य होऊ शकणारा पर्याय आहे विशेषतः हवामान बदल आणि भू-राजकीय तणाव वाढत असताना याची शक्यता वाढत चालली आहे. हिंदुस्थानात पूर्ण लॉकडाऊन लागू होण्याची शक्यता कमी असली तरी मर्यादित निर्बंध लागू होऊ शकतात. त्यामुळे ऊर्जा बचत हा केवळ पर्याय नसून भविष्यातील गरज आहे. ऊर्जा हीच अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे तिचा शहाणपणाने वापर करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
n ऊर्जा संकट आणि मर्यादा यांचा इतिहास जुना आहे. 1973 मध्ये ‘ओपेक’ देशांनी तेलाचा पुरवठा कमी केल्यामुळे जगभरात इंधन टंचाई निर्माण झाली. अनेक देशांनी पेट्रोल पंप बंद ठेवले, ‘नो ड्रायव्हिंग डेज्’ लागू केले, इंधनाचे रेशनिंग सुरू केले. 2000-01 मध्ये कॅ कॅलिफोर्नियात वीजटंचाईमुळे मोठय़ा प्रमाणावर ब्लॅक आऊट झाले होते. तर 2021-22 साली चीनमध्ये कोळसा टंचाईमुळे औद्योगिक उत्पादनावर मर्यादा घालण्यात आली होती.
