>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]
वरवर विचार करता एफडीआय म्हणजे गुंतवणूक केलेल्या देशाचा फायदाच फायदा असाच समज होतो. खरे तर हे दुधारी शस्त्र आहे. याचे जसे फायदे आहेत, तसे तोटेही आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्या येताना भांडवलाबरोबर तंत्रज्ञानही आणतात. परंतु यामुळे भारतासारख्या देशातील मध्यम, छोटे उद्योग, व्यवसाय बंद पडतात. त्यांच्या मालक व कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळते. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला भांडवल व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेसाठी एफडीआयची मदत घेण्याशिवाय गत्यंतर असत नाही. फक्त त्यांच्यावर अंकुश राहील हे पाहणे गरजेचे आहे.
एफडीआय अर्थात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक. तिच्याविषयी बरीच उलट-सुलट चर्चा होत असते. तरीही दरडोई उत्पन्न, जीडीपी वृद्धी दर इत्यादीप्रमाणे तिचा विकासाचा निदर्शक म्हणून वापर केला जातो. जेवढा अधिक एफडीआय तेवढा अधिक विकास असाच राज्यकर्ते व जनतेचा समज आहे. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये अधिकाधिक एफडीआय आकर्षित करण्यासाठी लागलेली चढाओढ हे त्याचेच निदर्शक. राज्याला कर्जाचा बोजा असह्य झालेला असतानाही विदेशी कंपन्यांवर सोयी, सवलतींचा पाडला जाणारा पाऊस, भल्यामोठय़ा शिष्टमंडळासह खासगी विमानाने डावोस परिषदेला लावली जाणारी हजेरी हे सर्व त्या एफडीआयसाठीच. महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही. परिषदेत कंपन्यांच्या उच्चपदस्थांकडून एफडीआय गुंतवणुकीच्या दिल्या गेलेल्या आश्वासनांची कितपत पूर्तता होते हाही खरे तर प्रश्नच. गुजरात, कर्नाटक, तामीळनाडूकडून होत असलेल्या तीव्र स्पर्धेनंतरही महाराष्ट्राने एफडीआय आकर्षित करण्यातील आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. पुढे ते तसेच राहील हे मात्र सांगता येत नाही.
नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम राहिले असले तरी राज्याच्या एफडीआयमध्ये केवळ 2 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे, तर तामीळनाडू व गुजरातच्या बाबतीत हे प्रमाण अनुक्रमे 12 व 55 टक्के आहे. महाराष्ट्रासारखीच स्थिती देशपातळीवर आहे असे म्हटल्यास वावगे नाही. कारण देशपातळीवरील एफडीआयचे प्रमाण पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीला असल्याचे म्हटले जाते. एफडीआय आकर्षित करण्यातील जागतिक क्रमवारीतील भारताचे स्थान 8 वरून 15 पर्यंत (2023) खाली घसरले आहे. एकेकाळी (2016) एफडीआयचे जीडीपीशी प्रमाण 1.7 टक्के होते, ते आता 0.5 टक्केपर्यंत खाली आले आहे. मागील एक वर्षाच्या काळात एफडीआय मध्ये 62 टक्क्यांनी घट झाली असल्याचे रिझर्व बँकेचा अहवाल सांगतो. परकीय गुंतवणूकदारांच्या पसंतीस भारत पूर्णपणे उतरलेला असताना ही घट होतेय हे विशेष. वास्तविकपणे ही घट केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही तर सर्वच विकसनशील राष्ट्रे या समस्येने त्रस्त आहेत. या घटीला अंतर्गत तशीच बाह्य कारणे जबाबदार असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. जागतिकीकरणाला तीन दशकांचा काळ उलटून गेला आहे. त्याच्या बऱया-वाईट परिणामांचा अनुभव एवढय़ा काळात सर्वच देशांनी घेतलाय. म्हणूनच की काय आता जगभर जागतिकीकरणाविरोधी वारे वाहू लागले आहेत. भारतही त्याला अपवाद नाही. सत्ताधाऱयांचा आत्मनिर्भरतेचा अट्टहास ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादन जोडणी प्रोत्साहन (पीएलआय)सारख्या योजना ही त्याची काही उदाहरणे. याशिवाय प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा मंदावलेला वेग, व्याजदर व जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेत झालेली वाढ ही कारणे त्या घटीला जबाबदार आहेत.
भारताला पायाभूत सोयींची उभारणी, त्यांचे नूतनीकरण यासाठी जशी परकीय भांडवलाची गरज आहे, तशीच त्याबरोबर येणारे डॉलर, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, काwशल्य, बाजारपेठीय अनुभव यांचीही गरज आहे. विदेशी कंपन्यांच्या आगमनामुळे स्पर्धात्मक वातावरणातून वस्तू व सेवांच्या दर्जात झालेली सुधारणा, रोजगारात झालेली वाढ सामान्य नागरिकाला हवीच आहे. परकीय भांडवलातून उभारले जाणारे उद्योग, व्यवसाय भारतासाठी नवीन नाहीत. ब्रिटिश राजवटीतच याला सुरुवात झाली होती. रेल्वे, सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी लागणारे भांडवल ब्रिटनकडूनच येत होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने नियोजनाच्या माध्यमातून विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. तत्कालीन राजकीय नेत्यांच्या परकीय भांडवलाविषयीच्या असलेल्या संशयास्पद दृष्टिकोनामुळे परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी होते. त्यांचा भर स्वयंपूर्णतेवर, आयात पर्यायीकरणावर होता. ऐंशीच्या दशकात हळूहळू यात बदल व्हायला सुरुवात झाली. नव्वदच्या दशकात आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून काही अपवादात्मक क्षेत्रे वगळता बाकीची क्षेत्रे परकीय गुंतवणुकीसाठी मुक्त करण्यात आली.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतर (1995) तर ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली. भली मोठी बाजारपेठ, युवकांची मोठी संख्या, स्वस्त श्रम याही भारतासंबंधित गोष्टी परकीय गुंतवणूकदारांना खुणावत होत्याच. या सगळय़ा बाबींच्या एकत्रित परिणामातून परकीय गुंतवणुकीत वेगाने वाढ होत गेली. मागील दोन दशकांत या गुंतवणुकीत 20 पटीने वाढ झाली असल्याचे सांगितले जाते. या काळात हा आकडा 971.52 अब्ज डॉलरवर गेला. एफडीआयचा मोठा वाटा (70 टक्के) समभागाच्या स्वरूपात असल्याकारणाने इतर भागधारकांप्रमाणे समभागधारकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा व मतदानाचा हक्क असतो. वाहन निर्मिती, औषध निर्माण, बँकिंग, विमा, हार्ड व सॉफ्टवेअर ही एफडीआयची प्राधान्य क्षेत्रे मानली जातात. अलीकडेच केंद्र सरकारने दूरसंचार, रसायने, खनिज तेल, संरक्षण, साहित्य निर्मिती या क्षेत्रातील एफडीआयच्या मर्यादेत वाढ केल्यामुळे तिच्यात आणखी वाढ होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. भारतात केल्या जाणाऱया एफडीआयमध्ये सिंगापूर, मॉरिशस, अमेरिका, नेदरलँड, जपान हे देश आघाडीवर आहेत. यात कधी सिंगापूर आघाडीवर असतो तर कधी मॉरिशस.
वरवर विचार करता एफडीआय म्हणजे गुंतवणूक केलेल्या देशाचा फायदाच फायदा असाच समज होतो. खरे तर हे दुधारी शस्त्र आहे. याचे जसे फायदे आहेत, तसे तोटेही आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्या येताना भांडवलाबरोबर तंत्रज्ञानही आणतात. परंतु यामुळे भारतासारख्या देशातील मध्यम, छोटे उद्योग, व्यवसाय बंद पडतात. त्यांच्या मालक व कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळते. हे आताच घडतेय असे नव्हे तर पूर्वी ब्रिटिश अमदानीत असाच प्रकार घडला होता. कापड गिरण्या आल्यानंतर हातमाग, विणकर देशोधडीला लागले, हा इतिहास फार जुना नाही. अॅमेझॉनमुळे छोटे, मोठे सर्वच देशी व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. काहींना तर आपला व्यवसाय गुंडाळावा लागला आहे. राज्यकर्त्यांकडून एफडीआयची घोषणा करतेवेळी अमुक एवढे रोजगार निर्माण होणार, अशी घोषणा केली जाते. बहुतेक वेळा हा आकडा फुगवून सांगितला जातो. कारण त्याची पडताळणी करणारी यंत्रणाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. कामगार कायद्याचा आदर करण्यापेक्षा भंग करण्याकडेच या कंपन्यांचा कल असल्याचे सांगणारी अनेक उदाहरणे आहेत. याला दुर्दैवाने आपल्याकडील ढिसाळ, भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्थेची साथ असते.
मुळात एफडीआयमधून उभ्या राहिलेल्या कंपन्या भारताकडे एक उदयोन्मुख बाजारपेठ म्हणूनच बघतात. अधिकाधिक नफा कमावून तो मायदेशी पाठवणे या एकमेव उद्देशाने त्या प्रेरित झालेल्या असतात. त्यासाठी भल्याबुऱया मार्गाचा अवलंब करायला त्या मागेपुढे पाहत नाहीत. नफा, व्याज संपादन, हक्क इत्यादी मार्गांनी या कंपन्यांकडून मायदेशी पाठवल्या जाणाऱया रकमेत सातत्याने वाढ होतेय. 2014 साली या कंपन्यांनी वेगवेगळय़ा स्वरूपात पाठवलेल्या रकमेचे प्रमाण एफडीआयसी 15 टक्के होते, ते आता (2024 साली) 63 टक्क्यांवर गेलंय. नेमक्या आकडय़ात सांगायचे तर या एका वर्षात या कंपन्यांनी 44 अब्ज डॉलर मायदेशी पाठवले आहेत. याच कारणास्तव काहींनी या कंपन्यांना संधीसाधू म्हटलंय. ते योग्य का अयोग्य या वादात न पडता. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला भांडवल व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेसाठी एफडीआयची मदत घेण्याशिवाय गत्यंतर असत नाही. फक्त त्यांच्यावर अंकुश राहील हे पाहणे गरजेचे आहे.
