>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आयएमएफच्या कर्जावर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत दीर्घकाळ चालणाऱया अंतर्गत युद्धाचा खर्च झेपणे कठीण आहे. सततच्या मोहिमांमुळे आणि वाढत्या मृत्यूंमुळे सैनिकांमधील मनोबल टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान लष्करी नेतृत्वासमोर आहे. पाकिस्तानसाठी 2026 हे वर्ष अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. एका बाजूला देशांतर्गत आणि बलुचिस्तानमधील अस्थिरता, तालिबानची बदललेली धोरणे व दुसऱया बाजूला भारताचा वाढता दबाव अशा तीन आघाडय़ांवर पाकिस्तान सध्या संकटात सापडला आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताने पाकिस्तानला एकाच वेळेस तीन आघाडय़ांवर लढण्याकरिता भाग पाडले होते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अजून चालूच आहे आणि पाकिस्तानची लष्करी व आर्थिक परिस्थिती बिघडलेली आहे. पाकिस्तान सध्या तीन आघाडय़ांवर एकाच वेळी संकटात सापडला आहे.
- पश्चिम आघाडी (अफगाणिस्तान) ः अफगाणी तालिबान पाकिस्तानच्या हिताऐवजी टीटीपीला अधिक प्राधान्य देत असल्याने पाकिस्तानचे ‘स्ट्रटेजिक डेप्थ’चे धोरण उलटले आहे. अफगाण तालिबानसोबतचे संबंध जे एकेकाळी पाकिस्तानसाठी धोरणात्मक फायदा मानले जात होते, ते आता मोठी अडचण बनले आहेत. टीटीपीचे हल्ले आणि सीमावर्ती भागातील आयईडी जाळे यामुळे ही सीमा आता पाकिस्तानसाठी असुरक्षित बनली आहे.
- पूर्व सीमा आणि भारताचा धोका ः भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या कारवायांतून हे स्पष्ट केले आहे की, सीमेपलीकडील दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल. भारतासोबतची पूर्व सीमा पुन्हा एकदा अस्थिर झाली आहे. दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानच्या गाभ्यावरच प्रहार केला. भारताच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे पाकिस्तानला आपले सर्वोत्तम मनुष्यबळ आणि संसाधने भारताच्या सीमेवर तैनात ठेवावी लागत आहेत.
- अंतर्गत आघाडी ः अंतर्गत संघर्षात अडकलेले पाकिस्तानचे 50 टक्के लष्कर यामुळे प्रचंड दबावाखाली आहे. बलुचिस्तानमधील फुटीरतावाद आता केवळ डोंगराळ भागापुरता मर्यादित न राहता शहरी भागांत (उदा. कराची, ग्वादर) पसरला आहे.
2025 मध्ये पाकिस्तानमधील हिंसाचार प्रामुख्याने दोन प्रांतांमध्ये केंद्रित होता. खैबर पख्तुनख्वा (KP) येथे टीटीपीने अफगाणिस्तान सीमेचा वापर करून हल्ले तीव्र केले. सीमेपलीकडून मिळणारे सहकार्य आणि आयईडी तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे सुरक्षा दलांना मोठे नुकसान सोसावे लागले.
बलुचिस्तान ः येथे बीएलए आणि बीएलएफ यांसारख्या संघटनांनी केवळ सुरक्षा दलांनाच नाही, तर चिनी प्रकल्प व परप्रांतीय मजुरांनाही लक्ष्य केले.
‘साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टल’ने (SATP) संकलित केलेली आकडेवारी राजकीय विधानांपेक्षा अधिक कठोर वास्तव मांडते. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2025 दरम्यान पाकिस्तानमध्ये हत्येच्या 1,070 घटनांची नोंद झाली, ज्यात 3,967 मृत्यू झाले. यामध्ये 1,212 सुरक्षा रक्षक, 655 नागरिक आणि 2,099 बंडखोरांचा समावेश होता. एका वर्षात पाकिस्तानमध्ये झालेल्या मृत्यूंची संख्या 2024 च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाली आहे. हे केवळ अलीकडच्या आठवणीतील सर्वात भीषण वर्ष नव्हते, तर या वर्षात पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षा संकट हाताबाहेर गेले आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर, लष्करी भूमिकेवर व राजनैतिक निर्णयांवर स्पष्टपणे दिसू लागला.
सुरक्षा दलांच्या मृत्यूंचे प्रमाण बंडखोरांच्या तुलनेत वाढणे हे ‘ऑट्रिशन वॉर’ दर्शवते, जिथे पाकिस्तानचे मनुष्यबळ संपुष्टात आणण्याचे धोरण बंडखोर राबवत आहेत.
पाकिस्तानने ऐतिहासिकदृष्टय़ा लष्करी आणि निमलष्करी दलांच्या जीवितहानीबाबत कमालीची गुप्तता पाळली आहे. हल्ल्यांमध्ये किंवा दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये मारल्या गेलेल्या किंवा जखमी झालेल्या जवानांची सर्वसमावेशक माहिती ते क्वचितच प्रसिद्ध करतात. अधिकृत आकडेवारी प्रामुख्याने मीडिया रिपोर्टस् आणि निवडक लष्करी ब्रीफिंग्सवर आधारित असते, जी विश्लेषकांच्या मते प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ एक अंश आहे. अधिकृत आकडेवारीतून सर्वात मोठी उणीव म्हणजे ‘आयईडी’ हल्ल्यांमुळे होणाऱया हानीची.
खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानच्या मोठय़ा भागात 2025 मध्ये आयईडी (इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाइस) हे मृत्यूचे मुख्य साधन बनले आहे. सुरक्षा दलांच्या 40 टक्क्यांहून अधिक मृत्यूंना हेच कारणीभूत आहे. गस्तीवरील वाहने, रसद पुरवणारे ताफे आणि चेकपोस्ट ही या कमी दृश्य पण अत्यंत घातक हल्ल्यांची लक्ष्ये बनली आहेत.
2025 मध्ये पारंपरिक समोरासमोरच्या लढाईपेक्षा ‘लो-विजिबिलिटी’ हल्ल्यांवर भर देण्यात आला. यामुळे पाकिस्तानच्या ‘लष्करी श्रेष्ठत्वा’ला सुरुंग लागला आहे. कारण लष्करी ताफ्यांवर होणारे हे हल्ले रोखण्यात लष्करी, निमलष्करी दले आणि गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरत आहेत. अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानचे दहशतवादविरोधी धोरण एका गृहीतकावर आधारलेले होते की, तीव्र लष्करी कारवायांनी बंडखोरांची क्षमता संपवता येईल. 2025 मध्ये हे गृहीतक पूर्णपणे मोडीत निघाले आहे. बंडखोरांना मोठय़ा संख्येने ठार मारले गेले तरीही हल्ल्यांची वारंवारता कमी झाली नाही. सुरक्षा दलांच्या मृत्यूचे प्रमाण बंडखोरांच्या मृत्यूंपेक्षा जास्त असणे, हे पराभवाकडे झुकणाऱया युद्धाचे लक्षण आहे.
बलुचिस्तानमध्ये राजकीय तोडगा न निघाल्यास आणि अफगाण तालिबानसोबतचा सीमावाद कायम राहिल्यास 2026 मध्येही हिंसाचाराची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता आहे. आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी कारवायांवर मोठा खर्च करणे कठीण जात आहे. पाकिस्तान एक हरलेली लढाई लढत आहे.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आयएमएफच्या कर्जावर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत दीर्घकाळ चालणाऱया अंतर्गत युद्धाचा खर्च झेपणे कठीण आहे. सततच्या मोहिमांमुळे आणि वाढत्या मृत्यूंमुळे सैनिकांमधील मनोबल टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान लष्करी नेतृत्वासमोर आहे. पाकिस्तानसाठी 2026 हे वर्ष अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. एका बाजूला देशांतर्गत आणि बलुचिस्तानमधील अस्थिरता, तालिबानची बदललेली धोरणे आणि दुसऱया बाजूला भारताचा वाढता दबाव अशा तीन आघाडय़ांवर पाकिस्तान सध्या संकटात सापडला आहे.
