>> उज्ज्वला देशपांडे
एसएससी ते सीबीएसई बोर्ड या निर्णयात शाळा आणि शिक्षक हेच महत्त्वाचे आधारस्तंभ असावे लागणार आहेत. मी स्वतः वरिष्ठ महाविद्यालयात समाजशास्त्र शिकवीत होते. त्यामुळे मला शिक्षकांवर (शालेय शिक्षकांवर जास्तच) येणारे अतिरिक्त कामाचे ओझे माहीतच आहे. पुन्हा हा सरकारी निर्णय आहे. त्यामुळे तो रद्द होत नाही तोपर्यंत तरी शाळांना, शिक्षकांना तो राबवावाच लागेल आणि पालकांना त्यांच्या मुला-मुलींना सीबीएसईमधून शिकवावेच लागेल.
आपल्याकडे शैक्षणिक धोरणे कुठल्या आधारावर आणि कोणत्या हेतूने बनविली जातात? शिक्षणमंत्री शिक्षणतज्ञांशी बोलून हे निर्णय घेतात का? या प्रश्नांची उत्तरे नाही अशीच येतात एवढी शिक्षणाबाबत आपल्याकडे गोंधळाची स्थिती आहे. आता सीबीएसई बोर्डाला सर्व शाळांमध्ये लागू करून विद्यमान शिक्षणमंत्र्यांनी ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ हेच म्हणायची वेळ आणली आहे.
मी स्वतः प्राथमिक शिक्षण पुण्यातल्या नावाजलेल्या शाळेतून एसएससी बोर्डातून घेतले. पुढे माध्यमिकसाठी मी स्वतः जी शाळा निवडली आणि जिने मला प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर निवडले ती पण सीबीएसई बोर्डाची नावाजलेली शाळा होती. माझा कल खेळ आणि वाचनाकडे असल्याने सगळ्यांना शंका वाटायला लागली की, अभ्यास जमेल का? पण जमला. आता ‘जमला’ हे एका शब्दात जरी मी लिहिले तरी पाचवी ते दहावी ‘अभ्यास जमण्यात’ माझ्या शाळेचे, शिक्षकांचे प्रचंड योगदान होते. ते तसे नसते तर मला परत इयत्ता दहावीला दुसऱया शाळेत जावे लागले असते.
तर एसएससीचे सीबीएसई बोर्ड करायचा शासनाचा निर्णय आल्यावर त्यावर होणाऱया न्यूज चॅनल्सवरच्या चर्चा, वर्तमानपत्रात येणारे लेख, हे सर्व बघून मला माझे शाळेचे दिवस आणि ‘अभ्यास जमण्याची प्रोसेस’ आठवली म्हणून हा लेख.
सर्वच आई-वडिलांना सीबीएसईचा अभ्यास मुलांकडून घरी करून घेणं जमणार नाही, जसे माझ्या बाबतीत होते. आताच्या काळात जरी काही आई-वडिलांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी असा अभ्यास करून घेता येईल अशी असली तरी वेळेचे गणित जमणे अवघड आहे. ज्या मुलांच्या आई-वडिलांची अशी शैक्षणिक पार्श्वभूमी नाही त्या मुलांचे पूर्ण शाळेवर अवलंबून राहणे आले, नाहीतर कोचिंग क्लास आहेतच. कोचिंग क्लासेसनी नव्या निर्णयानुसार आपली स्ट्रटेजी बदलायला सुरुवात केलीच असणार.
एसएससी ते सीबीएसई बोर्ड या निर्णयात शाळा आणि शिक्षक हेच महत्त्वाचे आधारस्तंभ असावे लागणार आहेत. मी स्वतः वरिष्ठ महाविद्यालयात समाजशास्त्र शिकवीत होते. त्यामुळे मला शिक्षकांवर (शालेय शिक्षकांवर जास्तच) येणारे अतिरिक्त कामाचे ओझे माहीतच आहे. पुन्हा हा सरकारी निर्णय आहे. त्यामुळे तो रद्द होत नाही तोपर्यंत तरी शाळांना, शिक्षकांना तो राबवावाच लागेल आणि पालकांना त्यांच्या मुला-मुलींना सीबीएसईमधून शिकवावेच लागेल.
माझे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण मराठी माध्यमातून झाले. तेव्हा चौथीपर्यंत इंग्रजी नव्हतेच. पाचवीपासून ए, बी, सी, डी शिकायला होती. माझी पाचवीची सुरुवात गणित-विज्ञान इंग्रजीतून, मराठी-हिंदी-संस्कृत तीनही भाषा विषय सगळ्यांनाच आणि इतिहास-भूगोल-नागरिकशास्त्र हिंदीतून अशी होती.
आता मला ना इंग्रजी येत होते ना हिंदी. सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात फक्त महाराष्ट्राचा इतिहास किंवा भूगोल नाही तर जागतिक इतिहास आणि भूगोल होता. त्याचा अभ्यास हिंदीतून. संस्कृत विषयाचे काही भाषांतर करायचे असेल तर हिंदीतून. गणितात अंकगणित आणि बीजगणित, विज्ञानात भौतिकशास्त्र-जीवशास्त्र-रसायनशास्त्र इंग्रजीतून.
आमच्या शाळेत जसे माझ्यासारखे मराठी माध्यमातून शिकलेले विद्यार्थी आले होते तसेच पूर्ण इंग्रजी माध्यमातून किंवा कॉन्व्हेंटमधून शिकलेले विद्यार्थी पण आले होते. त्यांना अ, ब, क, ड शिकणे अनिवार्य होते.
कारण मराठी विषय!
पाचवीची सुरुवात मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचे तास आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना मराठीचे तास अशी झाली. हे अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त शालेय तास होते. प्रचंड अभ्यास होता. वेगवेगळे प्रकल्प करायला शिकवून, स्वतःचा अभ्यास स्वतः कसा करायचा याची तंत्रे शिकवून या माध्यमिक शाळेने मला उच्च शिक्षणासाठी असे काही तयार केले की, दहावीनंतर मी अभ्यास करणे पण खेळ आणि वाचनासारखेच एन्जॉय करायला लागले.
आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये (NEP 2020) इंटर्नशिपवर भर दिला आहे. शिकताना प्रत्यक्ष काम करणे, कामातून शिकणे आणि शिकलेल्या अभ्यासातून चांगले काम करणे.
आमची पिढी चुका करत, अडखळत, अपयशी होत शिकत गेली. त्या वेळी चुकीला शिक्षा नव्हती. मला तरी कधी शिक्षा झाल्याचे आठवत नाही. कारण मी खूप चुका करत शिकले. स्वयं अध्ययनाचा उपयोग मला अकरावी ते M.A. पर्यंत खूप फायद्याचा झाला. एखाद्या विषयात कमी गुण का मिळतायेत याची कारणे प्रत्यक्ष परीक्षा पद्धतीतूनसुद्धा शोधली जायची. उदाहरणार्थ पेपर लिहायला वेळ कमी पडतोय का हे शोधण्यासाठी ‘पाहिजे तितका वेळ पेपर सोडवायला घे मग बघू गुणांमध्ये सुधार होतोय का?’ अशा पद्धतीने पाहिले जाई. त्यानंतर वेळ व्यवस्थापनावर काम केले जात नाहीच. दुसरे कारण शोधण्याचा प्रयत्न होई.
मी स्वतः शिक्षक झाल्यावर लक्षात येत गेले की, शिक्षक व शाळा यांनी किती कष्ट घेतले आम्हा सर्वांवर. शिक्षक झाल्यावर माझ्यासमोर उत्कृष्ट रोल मॉडेल्स होती जी मला मार्गदर्शन करत होती. ज्या मुलीला पाचवीत ए, बी, सी, डी शिकायला लागले तिचे ज्युलिअस – सिझरचे पुस्तक सातवीत पाठ होते, हा बदल माझ्यापेक्षा माझ्या शिक्षकांमुळेच झाला होता.
‘वांड’ मुलं, सुविधा नसणे, पुरेसे शिक्षक नसणे, हे सर्व माहीत असूनही मी हा लेख लिहिलाय. त्यात आता सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या सर्वांनी निर्माण केलेले नवीन प्रश्नपण आहेतच. परंतु म्हणूनच उत्तम शिक्षण हे जास्त महत्त्वाचे झाले आहे.
महाराष्ट्रात तर शिक्षणात वेगवेगळे, अभिनव प्रयोग करणारे कितीतरी शिक्षक वाडय़ा-वस्त्यांवरसुद्धा आहेत. त्या सर्वांचे मार्गदर्शन घेऊन आपण हे बदललेले ‘बोर्ड धोरण’ यशस्वी करू शकतो.
त्यामुळे मला हेच सांगावयाचे आहे की, सीबीएसई अभ्यासक्रमाबाबतचा निर्णय सरकारी आहे, ऐकावा लागेलच. फक्त एकत्र येऊन शासनाकडून समजून घ्या काय अपेक्षित आहे. एकत्रितपणे काम करून पुढच्या पिढय़ांना उत्तमोत्तम देण्यासाठी प्रयत्न करा. आपण सगळे ते करतच असतो.
महाराष्ट्र शासनालादेखील या सर्व गोष्टींचा विचार करून सकारात्मक कृती करावी लागेल तरच हे धोरण यशस्वी होईल. या सगळ्यात हा प्रयोग पहिलीच्या पोरांवर आहे, त्यांचे भविष्य हे लक्षात राहू द्यात. त्यांचे शाळेबद्दलचे, शिक्षणाबद्दलचे मतच आपण आता तयार करीत आहोत, ही खूप मोठी जबाबदारी सगळ्यांवर आहे.
