>> अनिल दत्तात्रेय साखरे
अमेरिकेचे दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वीकारलेली आक्रमक परराष्ट्र धोरणाची दिशा आज उघडपणे साम्राज्यवादी मानसिकतेकडे झुकलेली दिसते. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा नारा आता केवळ आर्थिक संरक्षणवादापुरता मर्यादित न राहता थेट भौगोलिक विस्ताराच्या धमक्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ग्रीनलँड विकत द्या, नाहीतर बळकावून घ्या, अशी भाषा एखाद्या लोकशाही राष्ट्रप्रमुखाकडून येणे ही जागतिक व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
ग्रीनलँडचा प्रश्न हा केवळ एका बेटाचा प्रश्न नाही. आर्क्टिकमधील निसर्गरम्य बर्फाच्छादित प्रदेश, आल्हाददायक वातावरण असलेले आणि केवळ 75 हजार लोकसंख्या असलेले ग्रीनलँड हे विपुल खनिज संपत्तीने युक्त आहे. शिवाय त्याचे सामरिक स्थान यामुळे महत्त्वपूर्ण आहे. महासत्तांच्या संघर्षाचे केंद्र बनले आहे. युरोपियन राष्ट्रांचा विरोध धुडकावून अमेरिका जर बळाचा वापर करत असेल तर आंतरराष्ट्रीय कायदे केवळ कागदावरच उरतील. पुन्हा नाटोमध्येच फूट पडलेली असताना युरोप खरोखरच अमेरिकेसमोर रणांगणात उभा राहू शकेल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
तिकडे रशिया–युक्रेन युद्धाला चार वर्षे होत असतानाही तो संघर्ष थांबलेला नाही. रशियाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाल्याचे चित्र रंगवले जाते, पण वास्तवात युद्ध थांबवण्यात अमेरिका, नाटो किंवा युनो पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. युनो ही संस्था आज निष्प्रभ, केवळ ठराव मांडणारी आणि महासत्तांच्या इच्छेवर चालणारी यंत्रणा बनली आहे.
मध्यपूर्वेत इराणमधील आंदोलने, त्यावर अमेरिकेची आक्रमक भूमिका आणि थेट हल्ल्याच्या धमक्या या सगळ्यामुळे संपूर्ण प्रदेश पेटण्याच्या मार्गावर आहे. एका बाजूला लोकशाहीचा पुरस्कार आणि दुसऱ्या बाजूला सार्वभौम राष्ट्रांवर हल्ल्याच्या धमक्या, हा ट्रम्प यांचा दुटप्पीपणा आता उघड झाला आहे.
अमेरिकेने लष्करी आक्रमकतेबरोबरच आर्थिक साम्राज्यवादाचा मार्ग अधिक आक्रमकपणे स्वीकारला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात सुरू झालेले व्यापारी युद्ध हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या नावाखाली भारत, चीन, युरोपीय संघ, कॅनडा, मेक्सिको यांसारख्या देशांवर मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लादण्यात आले.
टॅरिफ वॉर (शुल्क युद्ध) हे व्यापार संरक्षणवादाचे एक साधन आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापार महाग होतो, महागाई वाढते आणि अनेकदा भांडवली बाजारात अस्थिरता निर्माण होते. याअंतर्गत एक देश दुसऱ्या देशाच्या मालावर अतिरिक्त आयात शुल्क लादतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांची सातत्याने इतर राष्ट्रांना धमकावण्याची ही कृती बघताना त्यांचे नाव ‘टॅरिफ ट्रम्प’ करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेच्या या व्यापार युद्धामुळे पोलाद, अॅल्युमिनियम, तंत्रज्ञान, सेमीपंडक्टर, कृषी उत्पादने यांवर लावलेल्या या शुल्कांमुळे मुक्त व्यापाराची संकल्पनाच हादरून गेली. जागतिक व्यापार संघटना कमकुवत ठरवली गेली आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांकडे अमेरिकेने उघडपणे दुर्लक्ष केले.
या व्यापारी युद्धाचा परिणाम केवळ लक्ष्य केलेल्या राष्ट्रांपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर पडसाद उमटले. पुरवठा साखळ्या कोलमडल्या, वस्तूंच्या किमती वाढल्या, देशोदेशीची शेअर मार्केट कोसळायला लागली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे काही लाख कोटी वाया गेले आणि महागाईने सामान्य नागरिकांना हैराण केले. विकसनशील देशांना निर्यातीत मोठा फटका बसला, तर युरोपीय राष्ट्रांमध्येही आर्थिक अस्थिरता वाढली.
आर्थिक दबाव हेच नवे शस्त्र बनवून अमेरिका जर राष्ट्रांना गुडघ्यावर आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर भविष्यात सहकार्याऐवजी संघर्ष, संरक्षणवाद आणि आर्थिक अराजक हेच जागतिक वास्तव ठरण्याची भीती अधिक आहे. आज जगातील सर्वात मोठी लष्करी ताकद असलेली अमेरिका जर एकामागून एक देशांवर दबाव टाकत असेल तर भीती पसरवणारी ही जागतिक व्यवस्था उद्या महासंघर्षाकडे नेईल.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपच्या संरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या अमेरिकाप्रणित नाटो संघटनेलाही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धुडकावून लावले आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, युरोपीय राष्ट्रे, आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका खरोखरच एकत्र उभे राहतील का? की ते पुन्हा एकदा साम्राज्यवादासमोर नतमस्तक होतील?
विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाने जगाला तणावात ठेवलं होते. तथापि त्या दोन महासत्तांमधील समतोलामुळे जागतिक तोल काही प्रमाणात का होईना सांभाळला गेला होता. दोन्ही बाजूंना अण्वस्त्रांची भीती होती आणि त्याच भीतीमुळे थेट युद्ध संघर्ष टाळले गेले.
आजची परिस्थिती वेगळी आहे. एकध्रुवीय शक्ती बनलेल्या अमेरिकेवर कोणताही ठोस आंतरराष्ट्रीय अंकुश उरलेला नाही आणि रशियाची ताकदही पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. युक्रेन युद्धामुळे आणि त्यावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाची सामरिक व आर्थिक शक्ती मोठ्या प्रमाणावर खिळखिळी झाली आहे. महागाई, बेरोजगारी, लोकांमध्ये वाढत चाललेली अस्वस्थता आणि युद्धाचा थकवा यामुळे रशियाचे आंतरराष्ट्रीय वजन कमी होत आहे.
नाटोच्या विस्ताराला रोखण्याच्या नावाखाली सुरू झालेले युद्ध आता रशियासाठीच जड ठरताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका अधिक आक्रमक होत असून युरोपला आपल्या लष्करी आणि आर्थिक हितसंबंधांचा प्यादे बनवत आहे.
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर चीन मात्र अत्यंत शांतपणे, संयमाने आणि दीर्घकालीन डावपेच आखत सगळे चित्र पाहत आहे. अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रे आणि रशिया परस्पर संघर्षात गुंतलेले असताना चीन आपली आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी ताकद सातत्याने वाढवत आहे. मात्र ही शांतता धोकादायक ठरू शकते. उद्या चीनने आशिया खंडात अधिक आक्रमक भूमिका घेतली तर तैवान हा पहिला बळी ठरेल.
त्यानंतर दक्षिण चीन समुद्रातील फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया यांसारख्या देशांचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वही धोक्यात येईल. जर त्या वेळी अमेरिका केवळ आपल्या हितसंबंधांपुरतीच भूमिका घेत राहिली आणि युरोप आधीच कमकुवत झालेला असेल तर आशियातील लहान राष्ट्रांना संरक्षण देणारा कोणीच उरणार नाही. अशा वेळी ज्याच्याकडे ताकद, त्याचाच न्याय हा क्रूर नियम पुन्हा जगावर लादला जाईल.
म्हणूनच आज केवळ अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे पुरेसे नाही, तर उद्याच्या बहुध्रुवीय संघर्षासाठी जग किती तयार आहे, हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
