फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्तेत आलेल्या महायुतीच्या तंबूत विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे तशी घबराट पसरली आहे. मतदारांना खूश करण्यासाठी मिंधे सरकारचा आटापिटा सुरू असून अकरा दिवसांत तब्बल 1600 शासन निर्णय जारी करण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकांचा धडाका सुरू असून लागोपाठ झालेल्या बैठकांमध्ये 150 हून अधिक निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना विविध समाजघटकांसाठी महामंडळे स्थापन करण्याच्या घोषणेबरोबर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली.
दसऱयानंतर कोणत्याही क्षणी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून सरकारकडून निर्णयांचा धडाकाच सुरू आहे. निवडणुकीआधी इतक्या कमी दिवसांत इतके निर्णय घेण्याची गरज मिंधे सरकारला का भासली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुन्हा सत्तेत येणार नसल्याची खात्री झाल्याने मनाला वाटेल त्या घोषणा करून आश्वासने देत आहे. गेल्या काही मंत्रिमंडळ बैठकांतील विशेषतः गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अवघ्या काही मिनिटांत घेतले गेलेले 86 निर्णय त्रिकुट सरकारची अगतिकता दर्शवत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँगेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.
विभाग संख्या
महसूल व वन 172
सामाजिक न्याय 122
बहुजन कल्याण 106
जलसंपदा 111
पाणीपुरवठा 86
गृह विभाग 78
नगरविकास 76
वैद्यकीय शिक्षण 76
उच्च तंत्र शिक्षण 71
ग्राम विकास 63
सार्वजनिक आरोग्य 53
शालेय शिक्षण 55
कृषी व पशुसंवर्धन 50
पर्यटन व सांस्कृतीक 45
जलसंधारण 40
