महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पोलिसांच्या बदल्या करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात दिली. लोकसभा निवडणुकीसाठी पोलिसांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. निवडणूक झाल्याने पुन्हा त्या पोलिसांना आधीच्या पोलीस ठाण्यात पाठवा, असे आदेश 19 जुलै 2014 रोजी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) दिले. या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 31 जुलै 2024 रोजी राज्य शासनाला विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची माहिती कळवली आहे. नोव्हेंबर-2024 च्या आसपास विधानसभा निवडणूक होईल. त्यासाठी पोलिसांच्या बदल्या करा, असे आयोगाने सांगितले आहे. मॅटच्या आदेशानुसार लोकसभा निवडणुकीसाठी बदली झालेल्या पोलिसांना त्यांच्या मूळ जागेवर पुन्हा पाठवल्यास विधानसभा निवडणुकीसाठी नव्याने बदल्यांची प्रक्रिया करावी लागेल. त्यापेक्षा ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत मॅटच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती महाधिवक्ता सराफ यांनी केली. खंडपीठाने ती मान्य केली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीला बदली झालेल्या पोलिसांच्या बदल्या तशाच राहणार आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निर्देश
तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या पोलिसांना निवडणुकीच्या काळात त्यांच्या जिह्यात ठेवू नका. त्यांच्या बदल्या करा, असे निर्देश आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्य शासनाला दिले होते. तशाच प्रकारचे आदेश आयोगाने विधानसभा निवडणुकीसाठीदेखील दिले आहेत.
पोलिसांचा दावा
आयोगाने मॅटच्या आदेशाला आव्हान दिले नाही. मुळात यासंदर्भात राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तो घेतला गेला नाही. मॅटचे आदेश योग्यच आहे, असा दावा पोलिसांनी केला होता. तो न्यायालयाने मान्य केला. याच पोलिसांनी मॅटमध्ये अर्ज केला होता. निवडणूक संपल्याने आम्हाला आमच्या मूळ जागेवर पाठवा, अशी मागणी त्यांनी मॅटसमोर केली होती. मॅटने ती मागणी मान्य केली.
