जामिनासाठी मुलाचा ढाल म्हणून वापर होऊ देऊ नये, अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणात वकीलांची मागणी

बंगळुरू येथील एआय इंजिनीअर अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येप्रकरणी आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया आणि तिच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. दरम्यान, अतुलचे वकील आकाश जिंदाल यांची प्रतिक्रिया आली आहे. आरोपी पत्नीला न्यायालयात जामीन मिळवण्यासाठी मुलाचा शस्त्र म्हणून वापर करू देऊ नये, असे आवाहन आकाश जिंदाल यांनी केले आहे. तिला हे करू देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दुसरीकडे, अतुलच्या आई आणि वडिलांनी त्यांच्या चार वर्षांच्या नातवाच्या ताब्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अतुलचा मुलगा अद्याप बेपत्ता असून पोलिसांना त्याचा शोध घेता आलेला नाही. निकिता सध्या आपल्या कुटुंबासह तुरुंगात आहे. त्यांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. जामीन अर्जावर पुढील सुनावणी 4 जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.

वकील जिंदाल यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेची बातचीत करताना सांगितले की, निकीता आणि तिच्या कुटुंबाची याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली. अतुलने आपल्या आत्महत्येच्या व्हिडीओत सांगितले होते की, निकीताला न्यायालयाच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी मुलाचा शस्त्र म्हणून वापर करू देऊ नये आणि आरोपी हेच करत आहेत. निकीताच्या वकिलाने आज असा युक्तिवाद केला आहे की, आम्ही तिच्या पाठीमागे असलेल्या मुलाचा ताबा मागत आहोत. पण हे तिच्या पाठीमागे नाही. आकाश जिंदाल पुढे म्हणाले की, तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला ताब्यात घेतल्याने मुलाची जबाबदारी घ्यायला कोणीच नाही. त्यांना फरार होत असताना अटक करण्यात आली होती. ज्यावेळी तिला न्यायालयातून जामीन मिळेल त्यावेळी बाळाला घेऊन ती पुन्हा पळण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतून सुटण्यासाठी तिला मुलाचा शस्त्र म्हणून वापर करू देऊ नये.

अतुल सुभाष यांचे वडील पवन कुमार मोदी यांनी मुलाच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते की, अतुलच्या पत्नीला जामीन मिळाल्यास ती मुलाला हानी पोहोचवू शकते. जर ती माझ्या मुलाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करू शकते, तर ती मुलाला नुकसानही पोहोचवू शकते. त्यांनी पुढे आरोप केला की, निकीताने मुलाचा एटीएमप्रमाणे वापर केला आणि त्याच्या देखभालीच्या नावाखाली मोठी रक्कम मागितली. तिने आधी 20 ते 40 हजारची मागणी केली. त्यानंतर ती रक्कम वाढवून 80 हजार रुपये केले आणि पैशांची मागणी वाढतच राहिली. यामुळे कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून मुलाच्या कस्टडीची मागणी केली. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार मुलगा त्यांच्या देखभालीखाली सुरक्षित राहील.