मराठा समाजाचे लोक आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत. त्यांच्या दयनीय आर्थिक स्थितीवरून समाजातील अपवादात्मक मागासलेपण दिसून येते. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाऊ शकते. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा बंधनकारक नसून ते फक्त निर्देश आहेत, असे स्पष्ट करीत मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यावर 5 ऑगस्टला महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार मागासवर्ग आयोगाने आपले मास्टर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या सचिव आशाराणी पाटील यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना सर्वेक्षणात आढळलेल्या मराठा समाजाच्या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. या प्रतिज्ञापत्राच्या अनुषंगाने न्यायालय कोणती भूमिका घेतेय, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण गरजेचेच
मराठा समाजात अपवादात्मक मागासलेपण आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागास स्थिती असल्यामुळे मराठा समाजाकडे तुच्छतेने पाहिले जात आहे. त्यामुळेच या समाजातील मुलांना शिक्षण तसेच सरकारी नोकऱयांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचेच आहे, अशी आग्रही भूमिका मागासवर्ग आयोगाने मांडली आहे.
आत्महत्या करणाऱयांमध्ये मराठय़ांचे प्रमाण सर्वाधिक
मागील 10 वर्षांत खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्यांमध्ये 94 टक्क्यांहून अधिक व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत. आरक्षणापूर्वी परिमाणात्मक संशोधन केले तसेच यापूर्वी इतर समित्यांनी केलेल्या अहवाल आणि शिफारशींचाही अभ्यास केला. त्यातून मराठा समाजाचे अपवादात्मक मागासलेपण स्पष्टपणे दिसून आले आहे, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जास्त
एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या करणे टोकाचे पाऊल मानले जाते. सामाजिक पातळीवर स्थिती सुधारण्याची संधी नसते, चिंताजनक परिस्थितीतून बाहेर येण्याचा कोणताही मार्ग नसतो, त्यावेळी आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलले जाते. हीच परिस्थिती मराठा समाजावर ओढवली. त्यामुळेच 2018 ते 2023 या कालावधीत इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असल्याचे आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
महत्त्वाचे निष्कर्ष
– अपवादात्मक वा असाधारण परिस्थितीत राज्यातील आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते. ही आरक्षण मर्यादा केवळ निर्देश असून मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यावर पुठेही बंधन नाही.
– मराठा समाजाची आर्थिक प्रगती झालेली नाही. मराठा कुटुंबांची दयनीय आर्थिक स्थिती आहे.
– मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहाच्या अंधःकारमय असलेल्या किनाऱ्यावर ढकलले गेले आहे. किंबहुना मराठा समाजाला खऱया अर्थाने मुख्य प्रवाहाचा भाग मानला जाऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे.
