चिपळूण तालुक्यातील मोरवणे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठराव एकमुखाने मंजूर केला. या ठरावानुसार गावातील जमीन गावाबाहेरील अथवा परजिल्ह्यातील व्यक्तींना विकता येणार नाही. एखाद्या कुटुंबाला गरज भासल्यास ती जमीन फक्त गावातील नागरिकांनाच विकावी लागेल, असा या ठरावाचा स्पष्ट अटींचा उल्लेख आहे.
गेल्या काही वर्षांत कोकणातील निसर्गरम्य गावे परगावीय व परप्रांतीय लोकांचे आकर्षण बनली आहेत. हवामान, निसर्गरम्यता आणि परवडणाऱ्या दरात जमीन मिळत असल्याने बाहेरच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर कोकणात जमिनी खरेदी केल्या. या खरेदीमुळे स्थानिकांच्या भविष्यातील पिढ्यांसाठी जमीन उरणार नाही, अशी भीती सातत्याने व्यक्त केली जात होती. मोरवणे ग्रामसभेच्या निर्णयामुळे अशा अनियंत्रित व्यवहारांना आळा बसणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
ग्रामसभेत झालेल्या चर्चेत गावकऱ्यांनी ठाम भूमिका मांडली की जमिनी गावकऱ्यांच्या हक्कासाठी राखीव राहिल्या पाहिजेत. बाहेरचे लोक पैशाच्या जोरावर जमीन घेतात आणि गावाचा सामाजिक समतोल बिघडतो. स्थानिक तरुणांना शेतीसाठी किंवा घरे बांधण्यासाठी जागा उरत नाही. त्यामुळे हा ठराव अत्यावश्यक असल्याचे मत एकमुखाने मांडण्यात आले. अखेरीस सर्वानुमते हा ठराव मंजूर झाला.
हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसला तरी तो गावासाठी सामाजिक बंधन ठरणार आहे. ग्रामस्थांनी ठरावाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतली असून कोणीही बाहेरच्या व्यक्तीस जमीन विकण्याचा प्रयत्न केल्यास ग्रामसभा त्याविरोधात उभी राहील, अशी स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे. मोरवणे ग्रामसभेचा हा ठराव केवळ एक निर्णय नाही तर गावाच्या एकात्मतेचा आणि दूरदृष्टीचा पुरावा मानला जात आहे. गावकऱ्यांचे हक्क अबाधित ठेवत भविष्यातील पिढ्यांना शेती व घरजमिनींची कमतरता भासू नये, यासाठी ही पाऊले उचलली गेली आहेत. परिणामी “गावची जमीन गावातच” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून स्थानिक स्वाभिमानाचे हे एक भक्कम पाऊल ठरले आहे.
