धर्मादाय रुग्णालये सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी आणि सवलती घेतात. गरीब रुग्णांना उपचार देण्याच्या अटीवर ही खैरात केली जाते. पण त्यानंतरही धर्मादाय रुग्णालये गरीबांवर उपचार करण्यास टाळाटाळ करतात. राखीव खाटांची माहिती लपवून ठेवतात. गरीबांना सरकारी योजनांमधून उपचार देत नाहीत. अशा मुजोर रुग्णालयांना आता चाप बसणार आहे. सर्व धर्मादाय रुग्णालयांमधील राखीव खाटांसह सर्व हिशेबाची सरकारकडून कडक तपासणी केली जाणार आहे.
राज्यात 400 पेक्षा जास्त धर्मादाय रुग्णालये आहेत. तिथे गरीब रुग्णांना नाममात्र दरात उपचार मिळावेत यासाठी सरकारकडून या रुग्णालयांना सवलती दिल्या जातात. गरीब रुग्णांसाठी धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के खाटा राखीव ठेवाव्यात अशी तरतूद आहे. त्याचे पालन रुग्णालय प्रशासनांकडून होत नाही. गरीबांसाठी असलेल्या खाटा इतर रुग्णांसाठी वापरून त्यांच्याकडून गलेलठ्ठ फी घेतली जाते असेही प्रकार उघडकीस आले आहेत. तसेच महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, आयुषमान भारत योजना अशा योजनांचा लाभ या रुग्णालयांकडून दिला जात नाही. या मुजोरीला कायद्याने वेसण घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्यविषयक सर्व योजना धर्मादाय रुग्णालयांमध्येही लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने धर्मादाय रुग्णालये विधी आणि न्याय विभागाच्या अखत्यारित आणल्यामुळे या रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत आहे.
अशी आहे धर्मादाय रुग्णालयांसाठीची योजना
राज्य सरकारने धर्मादाय रुग्णालयांना कोटय़वधी रुपयांची जमीन नाममात्र दरात दिली आहे. धर्मादाय रुग्णालयांना आयकरात 30 टक्के सवलत दिली जाते. वीज आणि पाणी बिलांमध्येही सवलत दिली जाते. या सवलतींमुळे धर्मादाय रुग्णालयांची कोटय़वधी रुपयांची बचत होते. या सवलतींच्या बदल्यात धर्मादाय रुग्णालयांनी उपचारांतून मिळणाऱ्या एकूण मिळकतीमधील 2 टक्के निधी ‘निर्धन निधी’ म्हणून राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्या निधीतून 10 टक्के खाटा निर्धन रुग्णांसाठी राखून ठेवून त्यांना विनामूल्य उपचार देणे, तर 10 टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखून ठेवून त्यांना 50 टक्के दरात उपचार देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950’ हा कायदा केला आहे.
