नगरसेवकांची मुदत संपल्यामुळे मुंबई पालिकेचा कारभार ‘मिंधे-भाजप’च्या इशाऱ्यावर चालत असताना आता भाजपच्याच माजी नगरसेवकांना पालकमंत्र्यांसह पालिकेच्या दारात विकासकामे आणि नागरी सुविधांसाठी याचना करण्याची नामुष्की आली आहे. आज भाजपच्या 60 हून जास्त नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाकडे धाव घेत नागरिकांना येणाऱ्या गैरसोयी दूर करण्याची मागणी केली.
मुंबई पालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत संपल्यानंतर मिंधे-भाजप सरकारच्या दबावाखाली पालिकेचा कारभार सुरू आहे. हा कारभार करताना सहा हजार कोटींचा रस्ते घोटाळा, स्ट्रीट फर्निचर घोटाळय़ासह अनेक घोटाळे शिवसेनेने बाहेर काढल्यानंतर मिंधे सरकार अडचणीत आले आहे. असे असताना ज्यांच्या हाती सत्तेची धुरा असलेल्या भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये पालिकेच्या माध्यमातून होणारी नागरी कामे खोळंबल्याची धक्कादायक स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून नगरसेवकांकडे तक्रारी करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन नागरी समस्यांचा पाढा वाचला. गेल्या आठवड्यात मिंधे गटाचेही माजी नगरसेवकही पालिका प्रशासनाकडे याचना करून गेले आहेत.
‘आपला दवाखाना’ची कमतरता, प्रसूतिगृहांमधील गैरसोयी, विद्युत शवदाहिनीची कमतरता. रस्ते – रखडलेले उड्डाणपूल, फुटओव्हर ब्रिज, रखडलेला उद्यान विकास, उद्यानांचे सुशोभीकरण, गणेश विसर्जन तलाव संवर्धन, नाट्यगृह, उद्यान सुशोभीकरण. मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिन्या, घनकचरा व्यवस्थापन आदी सुविधांसाठी भाजपची धावाधाव सुरू आहे.
पालकमंत्र्यांनी कार्यालय बळकावून उपयोग काय?
मिंधे सरकारच्या दबावाखाली विरोधकांच्या कार्यालयांना ‘सील’ ठोकण्यात आले असताना शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि स्थापत्य समितीच्या कार्यालयात शहर विभागाचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी ठाण मांडले आहे. नागरिकांचे प्रश्न आणि विकासकामांना गती मिळण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी ही कार्यालये कामकाजासाठी घेतल्याचा दावा ‘मिंधे-भाजप’कडून करण्यात येत आहे. मात्र असे असतानाही नागरी सुविधांसाठी पालिका आयुक्तांकडे विशेष बैठक घ्यावी लागत असल्याने पालिकमंत्र्यांनी मुख्यालयात कार्यालय बळकावून उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
