सरकारी नोकरीचे आमिष दाखूवन तीन कोटी लाटल्या प्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात भाजपचा माजी खासदार हरिनारायण राजभरला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
राजभर हे उतर प्रदेश मंत्रिमंडळात मंत्रीदेखील होते. केंद्र सरकारच्या एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काwन्सिलचे ते अध्यक्षही होते. त्या वेळी पेंद्र सरकारचे बनावट लेटरहेड वापरून काwन्सिलच्या महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील कार्यालयात नियुक्त्या केल्याचा त्यांच्यावर गंभीर आरोप आहे. ठाणे जिह्यात याचा स्वतंत्र गुन्हा दाखल आहे. यात अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून राजभर यांनी याचिका केली होती. न्या. राजेश पाटील यांच्या एकल पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. राजभर यांनी काwन्सिलचे अध्यक्ष असताना 11 जणांची फसवणूक केली आहे.
काय आहे प्रकरण
कल्याण येथील देवेंद्र सिंग यांनाही महाराष्ट्रातील काwन्सिलच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याचे खोटे पत्र देण्यात आले. नंतर ओळखपत्र देण्यात आले. यासाठी त्यांच्याकडून तब्बल तीन कोटी रुपये घेण्यात आले. राजभर यांनी काम लवकर करण्यासाठी कार मागितल्याचा आरोप सिंग यांनी केला आहे. तसेच खास सत्कार करून सिंग यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले होते. सिंग यांनी मुंब्रा पोलीस ठाण्यात राजभरसह राजेश त्रिपाठी, आशीष सिंग, राजेश उपाध्याय व प्रवीण सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. अटक टाळण्यासाठी राजभर यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
