राज्यातील सहकार मंत्र्यांना अपील प्रकरणात असलेले वैधानिक अधिकार कमी करून यापुढे पणन विभागाशी संबंधित सर्व अपील पालक मंत्र्यांकडे चालणार आहेत. राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील हे अजित पवार गटाचे आहेत तर जयकुमार रावल हे भाजपचे आहेत. या निर्णयाने भाजपने अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांच्या अधिकाराला कात्री लावली आहे.
राज्य सरकारच्या सध्याच्या व्यवस्थेनुसार पणन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या ग्राहक सहकारी संस्था, सहकारी खरेदी-विक्री संघ, जिनिंग व प्रेसिंग संस्था, सहकारी प्रक्रिया संस्था, फळे व भाजीपाला व इतर सर्व पणन प्रक्रिया सहकारी संस्था तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 अन्वये स्थापन पणन सहकारी संस्थांशी संबंधित वैधानिक कामकाज पणन मंत्र्यांच्या मान्यतेने केले जाते. त्यामुळे सहकार मंत्र्यांसमोर चालणारे याबाबतचे अपीलही पणन मंत्र्यांसमोर चालविले जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्र्ााsद्योग विभागा अंतर्गत सहकारी संस्थांच्या वैधानिक कामकाजासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 हा अधिनियम आहे. त्याचबरोबर सहकार, पणन व वस्त्र्ााsद्योग विभागा अंतर्गत सहकार, पणन व वस्त्र्ााsद्योग हे तीन स्वतंत्र उपविभाग आहेत. या सर्व उपविभागांसाठी स्वतंत्र मंत्री आहेत. त्यामुळे पणन विभागाच्या अखत्यारित असणाऱया पणन सहकारी संस्थांचे वैधानिक कामकाज पणन विभागामार्फत पणन मंत्री यांच्या मान्यतेने करणे आवश्यक असल्याने नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
आणखी अधिकारी काढणार
पणन खात्यातील काही बदल आणि व्यवस्थित संदर्भात सेवानिवृत्त ज्येष्ठ अधिकारी सनदी अधिकारी डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन केली होती. ज्याद्वारे पणनचा स्वतंत्र विभाग करून सहकार विभागाचे वर्चस्व कमी करण्याचा अजेंडा या समितीकडे ठेवण्यात आला होता. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन एक एक निर्णय केला जात आहे. त्यातून सहकार खात्यापासून पणन विभाग, त्यांचे अधिकार वेगळे केले जात आहेत. सद्यस्थितीला सहकार आणि पणन विभागाकडे प्रतिनियुक्तीवर जाणारे अधिकारी यांचे आस्थापनही सहकार खात्याकडे आहे. त्यामध्येदेखील भविष्यात मोठय़ा प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
