मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांवर सुरू असलेला लढा यशस्वी झाला असून याबाबत करार पालिका प्रशासन आणि पालिकेतील सर्व कर्मचारी संघटनांबरोबर झाला. या करारानुसार सुमारे आठ हजार पंत्राटी कामगारांना पालिका सेवेत कायम करण्यात येणार आहे. यासाठी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
मुंबई महापालिका प्रशासन आणि पालिकेतील सर्व कर्मचारी कामगार संघटनेबरोबर झालेल्या करारानुसार घनकचरा व्यवस्थापन (परिवहन) खात्याचे कोणतेही यानगृह बंद होणार नाही तसेच कामगारांच्या सेवा व शर्तीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. घनकचरा व्यवस्थापन (परिवहन) खात्यातील कोणत्याही संवर्गातील मंजूर पदाची संख्या कमी होणार नाही. मोटर लोडर संवर्गातील 70 ते 75 टक्के कामगारांना त्यांच्या सध्याच्या कामाशी सुसंगत असेच काम देण्यात येईल तसेच उर्वरित 25 ते 30 टक्के कामगारांना सुसंगत काम देण्याच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना आखण्यात येणार आहेत.
मालकी हक्कांच्या घरांसाठी पाठपुरावा करणार
घनकचरा खात्यातील सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्यासाठी कामगार संघटनांसह स्वतः महापालिका आयुक्तदेखील पाठपुरावा करणार आहेत. त्याचप्रमाणे लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन या करारामध्ये देण्यात आले आहे, अशी माहिती म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम
यांनी दिली.
आरोग्य, क्षयरोग नियंत्रण संस्थेतील कामगारांबाबतही पालिका सकारात्मक
पालिकेच्या आरोग्य खात्यातील मुंबई शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत (डी. एस. इंटरप्रायझेस) व मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेतील पंत्राटी कामगारांनाही महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची आग्रही मागणी बाबा कदम यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. या मागणीला आयुक्तांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
