देवेंद्र भगत, मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुंबईत यापुढे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींसाठी कठोर बंदी राहणार असून शाडूच्या मूर्ती बनवण्यासाठी पालिकेकडून मोफत आणि लागेल तेवढी माती मूर्ती व्यावसायिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी गणेशोत्सवाआधी दोन महिने सुरू होणारे रजिस्ट्रेशन या वर्षी तब्बल सहा महिने आधी म्हणजेच 1 मार्चपासूनच सुरू होणार असून मूर्ती व्यावसायिकांना केवळ 100 रुपयांत जागा निश्चित करता येणार असल्याची माहिती उपायुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी दिली.
प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचे विघटन होत नसल्याने आणि विसर्जनानंतर मूर्तीची मोडतोड होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वेच्च न्यायालयाने गणेशोत्सवात प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर 100 टक्के बंदी घातली आहे. या आदेशाच्या कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश मुंबई महानगरपालिका आणि पोलिसांनाही दिले आहेत. त्यामुळेच नुकत्याच झालेल्या माघी गणेशोत्सवातील ‘पीओपी’च्या मूर्ती समुद्रात विसर्जन करण्यास बंदी घातली. यामुळे विशेषतः कांदिवली, चारकोपच्या मूर्ती मार्वे समुद्रकिनाऱ्यावर विसर्जन करण्यास बंदी घातल्याने गणेशभक्तांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
उंचीबाबत लवकरच निर्णय
मुंबईत सुमारे बारा हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. शिवाय सुमारे सवा लाख घरगुती गणेशोत्सव साजरा केला जातो. यामध्ये घरगुती मूर्ती दोन फुटांपर्यंत असतात. तर मोठ्या मंडळांच्या मूर्ती 15 ते 20 फुटांपर्यंत उंच असतात.
या मूर्ती प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसपासून बनवलेल्या असतात. त्यामुळे पृत्रिम तलावात विसर्जित करता येत नाहीत. त्यामुळे उंचीच्या मर्यादेबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
गणेशोत्सव मंडळांच्या भूमिकेकडे लक्ष
गणेशोत्सवासाठी शाडूच्या आणि पर्यावरणपूरक मूर्तीच करण्याचे बंधन घालण्यात आले असले तरी शाडू मातीपासून बनवलेल्या मोठ्या मूर्तींना स्थैर्य-मजबुती मिळणार नसल्याचे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मोठ्या मूर्तींसाठी पालिकेने योग्य पर्याय द्यावा जेणेकरून शेकडो वर्षांची भव्य मूर्तींची परंपरा जपता येईल, अशीही भूमिका मूर्तिकारांकडून मांडण्यात येत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत पालिका आणि पोलिसांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेबाबत सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
