बोगस राजकीय पक्ष म्हणजे देशाच्या लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असून असे पक्ष काळे पैसे पांढरे करून घेत आहेत. त्यासाठी गुन्हेगार, अपहरणकर्ते, ड्रग्ज तस्कर तसेच प्रचंड मोठे आर्थिक घोटाळे करणाऱया कुख्यात गुन्हेगारांना राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पदाधिकारी बनवले आहे. अशा पक्षांच्या नोंदणीसाठी तसेच धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शक आणि राजकीय न्यायासाठी नियम तयार करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
राजकीय पक्षांसाठी कुठल्याही प्रकारची नियमावली नाही. त्यामुळे अनेक फुटीरवादी नेत्यांनी त्यांचा राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे. या राजकीय पक्षांनी मोठय़ा देणग्या वसूल करून गुन्हेगारांना संरक्षण दिले आहे. अनेक फुटीरतावादी गटांनी राजकीय पक्ष स्थापन करून देणग्या वसूल करण्याचा मार्ग निवडला आहे. अशा राजकीय पक्षांतील नेत्यांना पोलिसांचे संरक्षणही मिळाले आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कायदा आयोगाला विविध देशांतील प्राथमिकता आणि कायद्यांबाबत अभ्यास करून एक व्यापक अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही केली आहे.
20 टक्के कमिशन आणि काळ्या पैशांना देणग्यांचे स्वरूप
अलीकडेच प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या एका अहवालाचा याचिकाकर्त्यांनी हवाला दिला. आयकर विभाभागाने एका बोगस राजकीय पक्षाचा खरा चेहरा समोर आणला. हा पक्ष काळे पैसे पांढरे करण्याचे काम करत होता. 20 टक्के कमिशन घेऊन काळ्या पैशांना देणग्यांचे स्वरुप देण्यात येत होते, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राजकीय पक्ष लोकांची सेवा करतात त्यामुळे त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि त्यांच्याकडे उत्तर देण्याची क्षमता असायला हवी, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
