चित्रपटगृह चालवणाऱ्या व्यावसायिकांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. ऑनलाईन तिकिट बुकींगवर सुविधा शुल्क आकारण्यास राज्य सरकारने दहा वर्षांपूर्वी मनाई केली होती. सरकारचा तो आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. राज्य सरकारच्या संबंधित निर्णयामुळे नागरिकांच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यामुळे ऑनलाईन तिकीट बुकींगवर सुविधा शुल्क अधिकृतरित्या आकारण्यास चित्रपटगृह व्यावसायिकांना मुभा मिळाली आहे.
महसूल आयुक्तांनी 4 एप्रिल 2013 रोजी ऑनलाइन चित्रपट तिकीट बुकिंगवर सुविधा शुल्क आकारण्यास मनाई केली होती. महसूल आयुक्तांच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
महसूल आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशाला कायदेशीर आधार नव्हता. त्यांचा आदेश संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(ग) चे उल्लंघन करणारा आहे. संविधानातील तरतूद प्रत्येक नागरिकाला कोणताही व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याची हमी देते, असे खंडपीठाने नमूद केले. सरकारने चित्रपटगृहांचे मालक व इतरांना त्यांच्या ग्राहकांकडून सुविधा शुल्क आकारण्यास मनाई करुन याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. न्यायालयाने सरकारचे आदेश रद्द केल्यामुळे ऑनलाइन चित्रपट तिकीट बुकिंगवर सुविधा शुल्क आकारण्यास रितसर मुभा मिळाली आहे.
