मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि पोलिसांना निर्देश दिले की, संपूर्ण मुंबईतील फेरीवाले आणि त्यांचे मदतनीस—ज्यामध्ये कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा समावेश हा सर्वाधिक आहे. यांची सर्वांची सखोल पडताळणी होणेही गरजेचे आहे.
बेकायदेशीर आणि स्थलांतरीत अनधिकृत फेरीवाल्यांसंदर्भात न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या पडताळणी मोहिमेत शहरातील सर्व तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी स्टॉल्सचा (गाड्यांचा) समावेश असणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, कथित बेकायदेशीर स्थलांतरित अनधिकृत फेरीवाला व्यवसायात गुंतलेले असून, त्यामुळे स्थानिक फेरीवाल्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत; या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करावी, याअंतर्गत आवश्यक असल्यास हद्दपारीच्या प्रक्रियेचाही समावेश असेल असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या पडताळणी मोहिमेत शहरातील सर्व तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी स्टॉल्सचा समावेश असणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, कथित बेकायदेशीर स्थलांतरित अनधिकृत फेरीवाला व्यवसायात गुंतलेले असून, त्यामुळे स्थानिक फेरीवाल्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करावी—ज्यामध्ये आवश्यक असल्यास हद्दपारीच्या प्रक्रियेचाही समावेश असेल असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
मुंबई महापालिका आणि पोलिसांनी तातडीने एक सखोल पडताळणी मोहीम हाती घ्यावी. या मोहिमेद्वारे अशा सर्व व्यक्तींची ओळख पटवण्यात यावी. तसेच कथित बांगलादेशी किंवा बिगर हिंदुस्थानी नागरिकांचाही समावेश असेल. या अंतर्गत जे स्टॉल्स चालवतात, फेरीवाले व्यवसाय करतात किंवा मदतनीस म्हणून काम करतात. यामध्ये एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे आढळून आले, तर कायद्यानुसार त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यात त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्याच्या (हद्दपारीच्या) प्रक्रियेचाही समावेश असेल,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित पोलीस अधिकारी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
