मुंबई, आसपासची शहरे विद्रूप करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या हार्ंडगवर कारवाई करण्यात कुचराई केली जात असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या कामचुकारपणावर आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बेकायदा बॅनर्सविरोधात कारवाई करण्यास सांगूनही पालन होत नाही, शुभेच्छांचे अनधिकृत बॅनर्स शहरात झळकताहेत, वारंवार आदेश देऊन आम्ही खरंच थकलोय, असा संताप व्यक्त करत हायकोर्टाने पुढील सुनावणी वेळी सदर छायाचित्रे सादर करण्याचे आदेश वकिलांना दिले.
भाजप, शिंदे गटासह विविध राजकीय पक्षांकडून राज्यातील विविध शहरांत अनधिकृत हार्ंडग्ज लावली जात आहेत. त्यामुळे शहरे बकाल होत असून या प्रकरणी सुस्वराज्य फाउंडेशन व इतर काही जणांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर न्यायालयीन अवमान प्रकरणीही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. 2016 सालच्या अवमान याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती वकिलांनी खंडपीठाला केली. त्या वेळी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, न्यायमूर्ती लोढा, न्यायमूर्ती ओक, न्यायमूर्ती चांदूरकर अशा अनेक न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बेकायदा बॅनर्ससंदर्भात विविध आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशाचे पालन प्रशासनाकडून केले जात नाही. या बॅनर्सविरोधात आदेश देऊन आम्ही थकलोय असे सांगत हायकोर्टाने प्रशासनाच्या चालढकल वृत्तीवर बोट ठेवले. तसेच अवमान याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी करणाऱया वकिलाला पुढील सुनावणी वेळी सदर ठिकाणावरील जागेचे फोटो न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
शहरात आमदारांना शुभेच्छा देणारे बॅनर्स सर्वत्र पाहायला मिळतात. तुम जियो हजारो साल, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारी बेकायदा हार्ंडग मादाम कामा रोड, मरीन लाइन्स या ठिकाणी सर्रास पाहायला मिळतात. आदेश देऊनही ते पाळले जात नाहीत. याव्यतिरिक्त आणखी आम्ही काय करू शकतो.
