लोकल ट्रेनच्या दरवाजात उभे राहणे हा निष्काळजीपणा मानता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. चालत्या ट्रेनमधून पडून झालेला मृत्यू एक दुर्दैवी घटना असल्याचे मत नोंदवत मृत प्रवाशाच्या कुटुंबाला 4 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
बाळकृष्ण भंडारी या सेल्समनचा 29 जानेवारी 2012 रोजी कल्याण ते डोंबिवली दरम्यान प्रवास करताना धावत्या ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाला होता. रेल्वे कायद्याअंतर्गत हा मृत्यू दुर्दैवी घटना नसल्याचे सांगत 2019 मध्ये रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने (Tribunal) नुकसानभरपाई नाकारली होती. यानंतर भंडारी यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. लोकल ट्रेनमधील गर्दी पाहता, ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे याला निष्काळजीपणा मानले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मयत बाळकृष्ण भंडारी याच्या पालकांचे अपील मंजूर केले.
उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या अहवालातील विसंगती निदर्शनास आणल्या. रेल्वेच्या विविध अहवालांमध्ये विरोधाभास आहे. काही अहवालात भंडारी हे प्लॅटफॉर्मवर उभे असताना ट्रेनची धडक लागून खाली पडले असे म्हटले आहे. तर काही अहवालात ते ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याचे नमूद करत रेल्वेने दिलेले हे परस्परविरोधी अहवाल उच्च न्यायालयाने नाकारले.
मुंबईतील लोकलमध्ये सुरुवातीच्या स्टेशनवरही सीट मिळवण्यासाठी प्रवाशांना कसरत करावी लागते. अशा परिस्थितीत ट्रेनच्या दरवाजात उभे राहणे हा प्रवाशाचा निष्काळजीपणा म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कल्याणकारी कायद्यांतर्गत जर पुराव्यांमध्ये संभ्रम असेल, तर त्याचा फायदा पीडित किंवा त्याच्या कुटुंबाला मिळायला हवा, असे न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी स्पष्ट केले. भंडारी प्लॅटफॉर्मच्या कडेला उभे होते ही बाजू जरी मान्य केली, तरीही ही घटना नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील सुरक्षेबाबतही उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. न्यायालयाने रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. प्लॅटफॉर्मवरील पिवळी सुरक्षा रेषा अनेकदा पुसट झालेली असते. ही रेषा का असते, याची माहिती प्रवाशांना नसते. प्रशासनाने या रेषा नियमित रंगवाव्यात आणि गरज पडल्यास धोका दर्शवण्यासाठी लाल रंगाचा वापर करावा, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या. जपानी नागरिकांप्रमाणे आपल्यामध्येही नागरी जाणीव रुजवण्याची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
