बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करणाऱ्या उल्हासनगर महापालिकेला उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. बेकायदा बांधकामांची तक्रार प्राप्त होऊन 10-11 वर्षे उलटल्यानंतरही कारवाई केली जात नाही ही बेबंदशाहीच आहे. 11 वर्षांत 11 हजार बांधकामे उभी राहिली असतील, असे सुनावत न्यायालयाने उल्हासनगर पालिकेच्या आयुक्तांना समन्स बजावण्याचा इशारा दिला.
बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची मागणी करीत 2013 मध्ये हरदास थरवाणी यांनी जनहित याचिका केली होती. त्या याचिकेसह पालिकेने बजावलेल्या नोटिशीच्या पार्श्वभूमीवर रहिवाशांनी अंतरिम अर्ज केले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र पुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. मीनल चांदवानी, अॅड. मतीन शेख यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.
पालिकेने ’सपना सिनेमा हाऊस’मधील बेकायदा बांधकामांवर अद्याप कारवाई केलेली नाही. बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही पालिका ढिम्म असल्याचे निदर्शनास येताच खंडपीठ पालिकेवर संतप्त झाले. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करायला 11 वर्षे वाट बघणार का? नियम धाब्यावर बसवून अशा किती बांधकामांना मुभा देत बसणार? हा कारभार म्हणजे बेबंदशाहीच आहे, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले आणि पालिका आयुक्तांना कारवाईत गांभीर्य दाखवण्याची ताकीद दिली.
मिंधे सरकारलाही सुनावले खडे बोल
आधी बेकायदा बांधकाम केले जाते, मग ते नियमित करण्यासाठी अर्ज केला जातो. त्यावर वेळीच निर्णय होत नाही आणि काही वर्षे बांधकाम सुरक्षित राहते. अशाप्रकारे बेकायदा बांधकामे नियमित करत जायचे का? पालिकांच्या कारभाराला सरकारचेही समर्थन आहे का? असे खडे बोल न्यायालयाने मिंधे सरकारला सुनावले.
अपिलीय अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे आदेश
बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाविरोधात अपील केले आहे. त्यावर अपिलीय अधिकाऱ्यांनी वेळीच निर्णय घ्यावा, त्यासाठी पालिकेने सर्वतोपरी सहकार्य करावे, सुनावणीमध्ये चालढकल करू नये, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याप्रकरणी 24 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
