सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परीघ परिसरातील खासगी शाळांना आरटीई कायद्याच्या अंमलबावणीपासून सूट देणारी अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मिंधे सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
सरकारचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा तसेच शिक्षण हक्क कायदा RTE आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत तरतुदींच्या विरोधी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
शाळांनी 25 टक्के जागांवरील प्रवेश आरटीई कायद्यांतर्गत मुलांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. या सक्तीपासून खासगी शाळांना सूट देत मिंधे सरकारने मे महिन्यात अधिसूचना जारी केली होती.
उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. त्यापूर्वी विनाअनुदानित शाळांनी 25 टक्के राखीव जागांवर अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले होते. त्या मुलांचे प्रवेश बाधित होऊ देऊ नये. मात्र शाळांनी आरटीई कोट्यांतर्गत 25 टक्के प्रवेश देण्याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. सरकारच्या वादग्रस्त अधिसूचनेला विविध याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
