बदलापूर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने आज मिंधे सरकारला चांगलेच झापले आहे. 2012 मध्ये केंद्र सरकारने पोक्सो कायदा आणला. बालकांच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कोणती पावले ठोस पावले उचलली असा सवाल करीत न्यायालयाने मिंधे सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
लहान मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी वेळोवेळी जीआर काढले जातात. किंबहुना अनेक नियम, कायदे आणि शिक्षेची तरतूदही आहे. मात्र या कायदे, नियमांची योग्य अंमलबजावणीच होत नाही, अशी नाराजी न्याय. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्याय. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच विविध सामाजिक घटकांतील प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती नेमा. या समितीसाठी नावांची शिफारस करणारी यादी न्यायालयापुढे सादर करा, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
