मुंबईत अवघ्या तीन महिन्यांत बांधणार पूल, IIT च्या तंत्रज्ञानाची मदत घेणार

सामना ऑनलाईन, मुंबई

आयआयटी मुंबईने दिलेल्या नव्या तंत्रज्ञानाने अवघ्या तीन ते सहा महिन्यांत मुंबईत पूल बांधले जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत दिली. तसेच गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या कामांची ‘कॅग’मार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी दिली.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील हिमालय पूल दुर्घटनेला जबाबदार उपायुक्तांवर कारवाई करण्याचे आणि धोकादायक पुलांचे नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, रेल्वेने बांधलेल्या पुलांचे ऑडिट रेल्वेने केले आहे, एमएमआरडीएने बांधलेल्या पुलांचे ऑडिट एमएमआरडीने आणि मुंबई महानगरपालिकेने बांधलेल्या पुलांचे ऑडिट महानगरपालिकेने केले आहे. त्यानुसार जे पूल धोकादायक आहेत ते पाडण्यात आले आहेत. ज्या पुलांची दुरुस्ती करून ते नव्याने बांधायचे आहेत असे पूल आयआयटीने दिलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून तीन ते सहा महिन्यांत बांधले जातील. तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट चुकीचे झाले होते. त्यामुळे हे स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर नवीन मानकं तयार करून थर्ड पार्टी ऑडिट सुरू केलेय. तेही आता जवळजवळ संपत आलेय. त्यानुसारच आता कारवाई केली जातेय.

हिमालय पूल दुर्घटनेप्रकरणी दोषींवर आधीच कारवाई झालेली आहे. तरीही आग्रह असेल तर या प्रकरणात चीफ इंजिनीयर आणि उपायुक्त यांचा किती दोष आहे याची पडताळणी करता येईल. जर ते दोषी असतील तर कारवाई केली जाईल. कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.

दहिसरचा धोकादायक स्कायवॉक पाडणार

दहिसर येथील स्कायवॉक धोकादायक असल्याचा स्ट्रक्चरल ऑडिटचा रिपोर्ट आहे. त्याविरोधात तिथे जनआंदोलन झालेले आहे. हा स्कायवॉक आवश्यकता नसताना बांधलेला आहे. आता हा स्कायवॉक दुरुस्त करण्याऐवजी पाडण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी हा स्कायवॉक पाडण्यात येईल अशी ग्वाही दिली. योगेश सागर म्हणाले, दहिसर स्टेशनपासून विठ्ठल-रखुमाई मंदिरापर्यंतचा हा स्कायवॉक वापरात नाही. रस्ता अडवणारा स्कायवॉक आहे. त्यावरून दिवसाला 50 ते 100 माणसेही जात नाहीत. त्यामुळे सर्व्हे करून महापालिका आणि एमएमआरडीचे म्हणणे ऐकून स्कायवॉक पाडण्याची कारवाई करण्यात येईल.