केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी लोकसभेत २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. हा अर्थसंकल्प आर्थिक रणनीती आणि नेतृत्व या दोन्ही आघाड्यांवर पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली.
दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पी. चिदंबरम म्हणाले की, “अर्थसंकल्पात आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केलेल्या १० मुख्य आव्हानांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण वाचले आहे की नाही, याबद्दल मला शंका आहे. त्यांनी केवळ शब्दांचा खेळ करत लोकांची दिशाभूल केली आहे.”
चिदंबरम यांनी मांडलेली १० महत्त्वाचे मुद्दे –
१. अमेरिकेने लादलेले दंडात्मक टॅरिफ आणि त्याचा निर्यातदारांवर होणारा परिणाम.
२. प्रदीर्घ काळ चाललेले व्यापार संघर्ष आणि गुंतवणुकीवरील त्याचे ओझे.
३. चीनसोबतची वाढती व्यापारी तूट.
४. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा अभाव.
५. थेट परकीय गुंतवणुकीतील (FDI) अनिश्चितता आणि भांडवल बाहेर जाणे.
६. राजकोषीय तूट कमी करण्याची संथ गती.
७. महागाईची सरकारी आकडेवारी आणि सर्वसामान्यांचा प्रत्यक्ष खर्च यातील तफावत.
८. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (MSME) मोठ्या प्रमाणावर बंद होणे.
९. तरुणांमधील बेरोजगारीची भीषण समस्या.
१०. शहरांमधील पायाभूत सुविधांची दुरवस्था.
