
सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांची मालमत्ता जप्त करण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी आक्षेप घेतला. मालमत्ता जप्तीची कारवाई बेकायदा आहे. भारतीय दंड संहिता अशा कारवाईला परवानगी देत नाही असे मत त्यांनी शुक्रवारी फेसबुक पोस्टद्वारे व्यक्त केले.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 147 अन्वये हिंसाचारप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या आरोपीला तुरुंगवास ठोठावण्याची तरतूद आहे. हा तुरुंगवास दोन वर्षांनी वाढवला जाऊ शकतो. याच कलमात आर्थिक दंडाचीही तरतूद आहे. किंबहुना, आरोपीला दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मात्र खटला उभा राहिल्याशिवाय आरोपीची मालमत्ता जप्त करता येत नाही असे काटजू यांनी म्हटले आहे.























































