ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ अंतर्गत राज्यातील 10 जिह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री पेंद्र) उभारण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
रत्नागिरी, गोंदियात विशेष न्यायालये
महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांसाठी 2 कोटी 39 लाख 78 हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.
पिंपरी–चिंचवडमध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय
पुणे जिह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान
राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग तसेच राज्य अशा चार स्तरांवर ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या अभियानातील पुरस्कारांसाठी दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
