महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात घनकचऱ्याचा गंभीर प्रश्न दिवसेंदिवस निर्माण होत आहे. राज्यातील कचरा व्यवस्थापनाचा ढिसाळपणा यास जबाबदार आहे. घनकचऱयाची शास्त्राेक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी धोरणच नाही, असा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास खात्यावर ठेवला आहे.
शहरी भागातील कचरा व्यवस्थापन हे आज आपल्यापुढे असलेल्या सर्वात मोठय़ा आव्हानांपैकी एक आहे. याचे पर्यावरण तसेच लोकांच्या आरोग्यावर होणारे प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी उभारलेल्या यंत्रणांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये कचऱयाचे उगमस्थानी वर्गीकरण करणे, एकल वापर प्लॅस्टिकच्या विक्री आणि वापरावर बंदी घालणे, उघडय़ावर कचरा टाकल्यास दंड आकारणे यासाठी आदेश जारी करण्यात आहेत. मात्र घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीत नमूद केल्याप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाने राज्याचे कोणतेही धोरण आणि रणनीती तयार केली नसल्याचे आढळून आल्याचे ‘कॅग’ने अहवालात म्हटले आहे.
कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट याबाबत राज्यातील 45 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकल्प अहवाल व आराखडे याची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात त्रुटी होत्या. 33 स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केंद्र सरकारने सेवास्तर निकषांमध्ये नेमून दिलेले कार्यक्षमतेचे उद्दिष्ट गाठले नसल्याचे आढळून आले. 12 स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वाहन तोलकाटे स्थापित केले नव्हते, तर 29 नागरी स्थानिक संस्थांनी घरगुती स्तरावरील कचरा संकलनाचे सेवा स्तर निकष साध्य केले नसल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद केले आहे.
‘कॅग’च्या शिफारसी
- कचरावेचकांचे बचत गट स्थापन करण्यासाठी आणि घनकचरा व्यवस्थापनात त्यांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी नागरी स्थानिक संस्थांना सक्रिय पावले उचलावीत.
- कचऱयाच्या विलगीकरणावर भर द्यावा, तसेच याबाबत नागरिकांमध्येही जनजागृती करावी.
- संकलित जैव-वैद्यकीय कचऱयाच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी सामायिक जैव-वैद्यकीय कचरा उपचार सुविधेबरोबर व्यवस्थेची सुनिश्चिती करावी.
- कचऱयावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुविधा निर्मिती करावी. तसेच कचऱयाची शास्त्राेक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी सॅनिटरी भरावभूमी विकसित करावी.
कचऱयासाठी शुल्क आकारा
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियोजनात सर्वंकष सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा. शासनाने नागरी स्थानिक संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन सेवांवर वापरकर्ता शुल्क आकारण्यासाठी निर्देश द्यावेत.
