भाजप खासदार उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी पक्षकार संघ या संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. संस्थेने अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला सात दिवसांत उत्तर देण्यात यावे अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागीतली जाईल, असा इशाराही नोटीसमधून देण्यात आला आहे.
उज्ज्वल निकम यांच्या विशेष सरकारी वकीलपदाची आणि राज्य सभेच्या सदस्यत्वाची एकाचवेळी नियुक्ती करण्याबाबत तातडीने घटनात्मक स्पष्टीकरण आणि कारवाईची मागणी नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे. पक्षकार संघ या संस्थेचे सचिव मनीष देशपांडे यांनी अॅड. असीम सरोदे, अॅड. श्रेया आवले, अॅड. रोहित टिळेकर यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवली आहे. विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम काम करू शकतात का? विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करत राहिल्यास निकम यांना संविधानाच्या कलम 102 अंतर्गत अपात्र ठरवता येईल का, असा सवाल विचारण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात जवळपास 25 ते 29 महत्वाचे खटले आहेत जिथे पीडीत आणि त्यांचे कुटुंबीय न्याय मागत आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही प्रकरणे रखडू नयेत म्हणून संबधित अधिकाऱ्यांनी त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
– अॅड. असीम सरोदे
