विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्य सरकारने कडक पावले उचलले असून संभाजीनगर जिल्हा बाल विकास अधिकारी यांना निलंबित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. संभाजीनगर जिल्ह्यातील छावणी परिसरातील वसतिगृहात अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या छळ व अत्याचार प्रकरणी आज विधान परिषद सभागृहात चर्चा करण्यात आली.
सदरील वसतिगृहाच्या मुलींच्या रूममध्ये सीसीटीव्ही लावणे अत्यंत चीड आणणारे आहे. जिल्हा बाल विकास अधिकारी यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण असून बाल कल्याण समिती अर्ध न्यायिक असल्याने तिचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे दानवे म्हणाले.
जिल्हा बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे संबंधित घटने प्रकरणी आतापर्यंत दहा तक्रार अर्ज करण्यात आले होते. मात्र त्यांनी या तक्रार अर्जांकडे दुर्लक्ष केले असल्याने जिल्हा बाल विकास अधिकारी या प्रकरणी जबाबदार असून त्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने देखील याची गंभीर दखल घेतली. तसेच पोलिस प्रशासन आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कारवाईची सूचना केली. मात्र हे प्रकरण समोर येण्यापूर्वी राज्याचे महिला आयोग काय करत होते का ? अशा शब्दांत दानवे यांनी राज्य महिला आयोगाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
सदरील वस्तीगृह चालवणारी संस्था धर्मांतरण करण्याचे कार्य करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी करत संस्थेचा मान्यताप्राप्त कालावधी संपल्याची माहितीही सभागृहाला दिली. सदर वसतिगृहात ८० मुली असून संस्था चालकांना याप्रकरणी कारागृहात टाकण्याची मागणी दानवे यांनी केली.
