न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत असतानाच देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महत्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत बाह्य हस्तक्षेप होऊ देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सर्वतोपरी खबरदारी घेईल, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात ‘बॉम्बे बार असोसिएशन’मार्फत शुक्रवारी सायंकाळी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या सत्कार समारंभात बोलताना सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची भूमिका स्पष्ट केली. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी कॉलेजियमच्या कामकाजात होणाऱ्या बाह्य हस्तक्षेपाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी आपली परखड भूमिका मांडली.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत कोणताही ‘बाह्य हस्तक्षेप’ होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम पूर्ण पारदर्शक स्वरुपाची प्रक्रिया स्वीकारेल. समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व दिले जाईल याची खबरदारी घेऊनच आम्ही न्यायाधीश नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता राखू, त्याची खात्री मी तुम्हाला देतो, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.
माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात आम्ही अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून आम्ही 54 उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या आणि गुरुवारी आम्ही 34 नियुक्त्यांची शिफारस केली, असेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केले. त्यांच्या सत्कार समारंभाआधी दोन वरिष्ठ वकिलांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली. त्याबद्दल दोन्ही नवनिर्वाचित न्यायमूर्तींचे सरन्यायाधीशांनी अभिनंदन केले. शक्य तितक्या लवकरच मुंबई उच्च न्यायालय पूर्ण ताकदीने काम करण्यास सुरुवात करेल. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा प्रश्न काही प्रमाणात सोडवला जाईल, असा विश्वास सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केला.
