चिंचपोकळीतील बावला कंपाऊंडमधील रहिवाशांचा 14 वर्षांचा वनवास संपला

विकासक आणि रहिवाशांना पुनर्विकासासाठी दिलेली मंजुरी सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवल्याने चिंचपोकळी येथील बावला कंपाऊंडमधील 187 रहिवाशांचा 14 वर्षांचा वनवास संपला आहे. रहिवाशांना कंपाऊंडच्या पुनर्विकासातून सर्व सोयीसुविधा असलेले टू बीएचके घर मिळणार असून काही वर्षांपासून पाहिलेले घरांचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे.

चिंचपोकळी येथील बावला कंपाऊंडच्या पुनर्विकासासाठी 2009 साली रहिवाशांनी खासगी विकासकाबरोबर संयुक्त करार केला. त्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर केला. त्यानंतर म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी 73 टक्के संमतीपत्रकधारकांची पडताळणी केली. म्हाडाने 2010 साली विकास नियंत्रण नियमावली 33(9) तरतुदीनुसार खासगी विकासकाबरोबर मिळून पुनर्विकास करण्यासाठी रहिवाशांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. त्याचबरोबर उच्चाधिकार समितीने काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

नियमात बदल केल्यामुळे पुनर्विकास रखडला

गृहनिर्माण संस्थेने बेस्ट तसेच इतर सर्व प्राधिकरणाच्या मंजुरी मिळवल्या. मात्र अवघ्या वर्षभरानंतर सरकार आणि म्हाडाने केलेल्या नियमातील बदलांमुळे संस्थेला पूर्वी दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द  करण्यात आले. त्यामुळे रहिवाशांचे पुनर्विकासाचे पल्लवीत झालेले स्वप्न पुन्हा भंगले. या विरोधात रहिवाशांनी न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. 2015 साली न्यायालयाने रहिवाशांची बाजू मान्य करत म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला, मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात म्हाडा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे रहिवाशांनी कायदेशीर मार्गाने आपली लढाई सुरू ठेवली. जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विकासक आणि रहिवाशांमधील करार योग्य ठरवत पुनर्विकासाला अंतिम मंजुरी दिली. विकासकाला आयओडी मिळाल्यामुळे आता लवकरच बावला कंपाऊंडमध्ये रहिवाशांसाठी सुसज्ज अशी इमारत उभी राहणार आहे.