>> कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
आधुनिक युद्धपद्धतीमध्ये ‘डीप स्टेट’चे महत्त्व आणि वापर प्रचंड वाढला आहे. आज भारताला याच ‘डीप स्टेट’च्या सहाय्याने अडकवण्याचा कट आखला जात आहे. यासाठी बांगलादेशचा वापर प्यादे म्हणून केला जात आहे. सबब बांगलादेशविरोधात घाईघाईने लष्करी कारवाईचे पाऊल उचलल्यास या ‘डीप स्टेट’लाच फायद्याचे ठरेल. सध्याच्या बांगलादेशातील अराजकासंदर्भात भारताने लष्करी कारवाई केल्यास ती या उद्देशालाच पूरक ठरेल. परिणामी भारताचा पोन होईल.
डिसेंबरच्या दुसऱया आठवडय़ात बांगलादेशमधील ‘इन्कलाब मंच’ या संघटनेचा जहाल विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान बिन हादी याच्यावर काही अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केला. त्यानंतर उपचारांसाठी त्याला सिंगापूरला नेण्यात आले. मात्र तेथे त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर बांगलादेशात सरकारविरोधी निदर्शने सुरू झाली. त्यामध्ये कट्टरपंथी मुस्लिम संघटना उतरल्या आणि पाहता पाहता दंगलींचा डोंब उसळला. या दंगलींमध्ये मायमनसिंग येथे दीपुचंद्र दास नावाच्या हिंदू तरुणाला हालहाल करून जिवंत जाळण्यात आले. त्याचबरोबर अनेक हिंदू कुटुंबे आणि मंदिरांची मोठय़ा प्रमाणावर नासधूस करण्यात आली.
डिसेंबरच्या तिसऱया आठवडय़ात त्याच संघटनेच्या मोहम्मद मोतालेब सिकधर नावाच्या दुसऱया जहाल विद्यार्थी नेत्याची खुलना येथे हत्या झाली. त्यानंतर भारतीय दूतावास तसेच बांगलादेशातील इतर भारतीय कार्यालयांसमोर हिंसक निदर्शने झाली. इकडे भारतातही बांगलादेशात हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात निषेध आंदोलनांची मालिका सुरू झाली. इंदिरा गांधींचा संदर्भ देत अनेक राजकीय पक्ष आणि उपपक्षांनी बांगलादेशविरोधात कठोर कारवाईची मागणी सुरू केली आहे. पाकिस्तानमधील हिंदूंवरील अत्याचारांबाबत आजवर मौन पाळणाऱया मुस्लिम आणि तथाकथित पुरोगामी संघटनांनीही अचानक बांगलादेशविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे.
कोलकाता आणि दिल्ली येथील बांगलादेश दूतावासांसमोर निदर्शने झाली. दोन्ही देशांनी व्हिसा देणे थांबवले. अनेक विचारवंतांनी हिंदूंवरील अत्याचारांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणाऱया आणि त्याच वेळी पाकिस्तान व चीनशी सामरिक व राजकीय जवळीक वाढवणाऱया बांगलादेशला लष्करी कारवाईद्वारे धडा शिकवण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर 22 डिसेंबर रोजी आयआयटी मुंबई येथे बोलताना चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चव्हाण यांनी एका कमकुवत शत्रूविरुद्ध विषमता निर्माण करून आपण भूमीकेंद्रित दीर्घकाळ चालणाऱया संघर्षासाठी तयार राहिले पाहिजे, असे वक्तव्य केले. या वक्तव्यामुळे सरकारवर लष्करी कारवाईसाठीचा दबाव अधिक वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
1971च्या ज्या भारत-पाकिस्तान युद्धातून बांगलादेशची निर्मिती झाली, त्यामध्ये मी प्रत्यक्ष सहभागी होतो. मे ते डिसेंबर 1971 या कालावधीत मी मुक्ती वाहिनीचे प्रशिक्षण तसेच त्यांच्याबरोबर पूर्व पाकिस्तानात पाकविरोधी कारवायांमध्ये सहभाग घेतला. त्या अनुभवांच्या आधारे मी ठामपणे सांगू शकतो की, बांगलादेशात लष्करी कारवाई करणे म्हणजे जागतिक ‘डीप स्टेट’ने भारतासाठी आखलेल्या सापळ्यात स्वतहून अडकणे होय आणि ही रणनीतिक चूक आपण टाळली पाहिजे. माझे हे मत काहींना पटणार नाही. मात्र लष्करी कारवाई ही भावनेच्या भरात नव्हे, तर सर्वांगीण विचार करूनच केली पाहिजे. अशा कारवाईमागे आपण कोणाच्या अजेंडय़ाचे साधन तर ठरत नाही ना किंवा शत्रूने रचलेल्या सापळ्यात आपसूकपणे अडकत नाहीत ना, याची विशेष खबरदारी घ्यावी लागते. सध्याच्या परिस्थितीत नेमके तेच घडत आहे, म्हणून हा लेखनप्रपंच.
‘डीप स्टेट’ म्हणजे एखाद्या राष्ट्राच्या धोरणात्मक व निर्णय क्षमतेवर पडद्यामागून नियंत्रण ठेवणारा बाह्य शक्तींचा गुप्त गट. ही संकल्पना अनेकदा षडयंत्र सिद्धांतांशी जोडली जाते. हा गुप्त गट संबंधित देशातील गुप्तचर संस्था, लष्कर, नोकरशाही आणि मोठे उद्योग यांच्यातील काही विश्वासघातकी घटकांचे जाळे उभे करतो. त्याद्वारे तो त्या देशाच्या राष्ट्रीय धोरणांवर, परराष्ट्र धोरणांवर आणि सुरक्षा निर्णयांवर अदृश्य नियंत्रण ठेवतो. बांगलादेशविरोधात घाईघाईने उचललेले पाऊल किंवा अवाजवी लष्करी कारवाई भारताला सामरिक किंवा राजकीय लाभ देण्याऐवजी या ‘डीप स्टेट’लाच फायद्याची ठरेल. भारतावर पूर्व सीमेवर संसाधनांवर खर्च करणारे, दीर्घकाळ चालणारे आणि राजकीयदृष्टय़ा कमकुवत करणारे युद्ध लादणे तसेच त्याच वेळी पश्चिम सीमेवरील अशांतता आणि उत्तरेतील सीमावाद कायम ठेवणे हा ‘डीप स्टेट’चा हेतू आहे. भारताची संभाव्य लष्करी कारवाई या उद्देशालाच पूरक ठरेल.
बांगलादेश हे पारंपरिक युद्धासाठी अनुकूल क्षेत्र नाही. दीर्घकालीन लष्करी कारवायांसाठी तो प्रदेश म्हणजे एक भयावह सामरिक अनुभव आहे. मी तेथे नऊ महिने केलेल्या भ्रमंतीनंतर हे ठामपणे सांगतो. जे लोक मुत्सद्दी किंवा राजकीय उपायांऐवजी थेट लष्करी कारवाईची शिफारस करतात, त्यांनी आधी बांगलादेशचा भूभाग, हवामान, नैसर्गिक रचना आणि दळणवळणाची परिस्थिती नीट अभ्यासली पाहिजे.
बांगलादेशातील नद्या, कालवे आणि ओढय़ांमुळे येणारे नियमित तसेच आकस्मिक पूर ही तेथील कायमस्वरूपी नैसर्गिक प्रािढया आहे. या देशातील सुमारे 75 टक्के लोक समुद्रसपाटीपासून केवळ 10 ते 50 फूट उंचीवर राहतात. सुमारे 80 टक्के भूभाग पूरग्रस्त क्षेत्र म्हणून घोषित आहे आणि त्यातच बहुसंख्य लोकवस्ती आहे. दरवर्षी साधारण 18 टक्के भूभाग तीन ते चार महिने पाण्याखाली जातो. 1998, 2007 आणि 2017 मध्ये हे प्रमाण 60 टक्क्यांपर्यंत गेले होते. या पुरांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर, भूमी स्खलन, पिकांचे नुकसान, दळणवळण ठप्प होणे, वैद्यकीय व्यवस्था कोलमडणे आणि निर्वासितांची समस्या निर्माण होते. अशा परिस्थितीत भारतीय लष्कराने तेथे हस्तक्षेप केल्यास दलदलीचा भूभाग, पाण्यामुळे पसरणारे आजार, वर्षातील अनेक महिने पाण्याखाली असलेले रस्ते तसेच पुरवठा साखळीतील गंभीर अडथळे यांना सामोरे जावे लागेल.
‘डीप स्टेट’ आधी भारताच्या बांगलादेशातील लष्करी कारवाईला आंतरराष्ट्रीय प्रश्नात परिवर्तित करेल, त्यानंतर भारतावर आर्थिक व सामजिक प्रतिबंध लादण्यात येतील, त्यानंतर तथाकथित अत्याचार तपासणीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेला पाचारण करण्यात येईल आणि भारताला मुत्सद्दी माघार किंवा मुत्सद्दी संरक्षणात्मक पाऊल उचलण्यास बाध्य करेल. त्यामुळे भारताने बांगलादेशात लष्करी कारवाई करण्याऐवजी सिलिगुडी कॉरिडॉर विस्तार, बांगलादेशातील चकमा व बौद्ध जमातींशी संबंध, रोहिंग्यांची घुसखोरी रोखणे, म्यानमारच्या सीमावर्ती घडामोडी, अवामी लीगच्या माध्यमातून जिहादी नेटवर्क्सचा शोध, बांगलादेशातील हिंदूंचे संरक्षण, भविष्यातील हवामानजन्य स्थलांतर यांचा विचार करावयास हवा. पाकिस्तानला निष्प्रभ करण्यासाठी तेथे लष्करी कारवाईऐवजी बलुचिस्तान, सिंध आणि पख्तुनमधील बंडखोरांना हाताशी धरून त्या प्रांतांना स्वातंत्र्य मिळवून देणे आणि आधी केवळ पीओके आणि नंतर आवश्यकता पडल्यास पंजाबमधे लष्करी कारवाई करणे या सर्व प्रश्नांवर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, नव्हे ते अपरिहार्य असेल.
भारताला खऱया अर्थाने मित्रवत बांगलादेश हवा असेल तर तेथे सत्ताबदल होणे गरजेचे आहे. नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, महम्मद युनूस हा अत्यंत धूर्त माणूस आहे. महम्मद युनूसनी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कट्टर दहशतवाद्यांनाही तुरुंगातून सोडले आहे. तो जिहाद्यांचा लाडका आहे. त्यामुळे युनूस समर्थित सरकारला येनकेनप्रकारेण पायउतार करावेच लागेल. त्यामुळे अशा सरकारला सत्तेवरून दूर करून शेख हसीना यांच्या अवामी लीगला पुन्हा सत्तेत आणणे भारताच्या हिताचे ठरेल. त्याद्वारे सिलिगुडी कॉरिडॉर विस्तार, चितागाँग बंदराचा नौदलासाठी उपयोग आणि पाकिस्तान-सौदी संरक्षण करारांवर मर्यादा आणणे शक्य होईल. त्यामुळे अमेरिका आणि चीनच्या ‘डीप स्टेट’लाही स्पष्ट संदेश जाईल.
1971 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मे-जूनमध्ये पूर्व पाकिस्तानवर आाढमण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या भूभागाची संपूर्ण जाणीव असलेल्या सेनाध्यक्ष जनरल सॅम माणेकशॉ यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, विजय हवा असेल तर युद्ध अतिशय कमी कालावधीत आणि योग्य वेळीच करावे लागेल. आजही हीच परिस्थिती आहे. बांगलादेशात दीर्घकालीन युद्धात अडकणे आपल्याला परवडणारे नाही. चीन, अमेरिका आणि पाकिस्तान यांचे ‘डीप स्टेट’ मॉडेल हेच आहे. शत्रूला नैतिक संघर्षात अडकवायचे, संघर्ष दीर्घकाळ चालेल अशी रचना करायची, त्याद्वारे भारताची संसाधने संपवायची आणि जागतिक पटलावर त्याला बदनाम करायचे. अमेरिकेने पोनच्या बाबतीत हेच केले. पोनचा विजय हा कधीच अमेरिकेचा उद्देश नव्हता. रशियाचे दीर्घकालीन खच्चीकरण, आर्थिक शोषण आणि सामरिक विचलन हेच त्यामागचे ध्येय होते. भारताने पोनसारखी चूक कदापि करता कामा नये. अमेरिकन आणि चिनी ‘डीप स्टेट’ राजकीयदृष्टय़ा अस्थिर बांगलादेशचा वापर भारतावर दडपण आणण्यासाठी करताहेत.
