पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये निविदा प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करून ठराविक ठेकेदारांना फायदा मिळवून दिला जात आहे. या ठेकेदार कंपन्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असून, यांच्या दबावाखालीच आयुक्त शेखर सिंह या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी देत आहेत. मंत्री, आमदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी आयुक्तांनी निविदेतील अटी-शर्ती बदलल्याचाही आरोप महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
याबाबत महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त सिंह यांना निवेदन दिले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पुणे जिल्हा संघटिका सुलभा उबाळे, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी नगरसेवक विनायक रणसुभे, धनंजय भालेकर, रवि लांडगे, धनंजय आल्हाट, प्रतीक्षा घुले, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, मारुती भापकर उपस्थित होते.
रुग्णालय, शाळा, तसेच प्रशासकीय इमारतींसाठी लागणारे सुरक्षारक्षक आणि ट्रॅफिक वॉर्डन यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळ पुरविण्याच्या निविदा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने काढल्या आहेत. याच कामांच्या गतनिविदांपेक्षा यावेळी काढलेल्या निविदांमध्ये नियम व अटी-शर्ती जाचक असून, प्रचंड प्रमाणात बदललेल्या आहेत. त्यामुळे छोटे-मोठे ठेकेदार यामध्ये सहभागी न होता, ठराविक व डोळ्यांसमोर ठेवलेले दोन ते तीन ठेकेदारच सहभाग घेऊ शकतात. विशेषतः भाजपचे एक ‘लाड’ के आमदार आणि अजित पवार गटाच्या एका मंत्र्याशी संबंधित कंपनी क्रिस्टल, ब्रिक्स, तर भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या दबावाखाली सैनिक, मे. स्मार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी, सिंग इंटेलिजन्स, सुरक्षा विभागाचे प्रमुख उदय जरांडे यांच्याशी संबंधित असणारी ‘नॅशनल’ अशा कंपन्यांना काम मिळावे अशा प्रकारे नियम व अटी-शर्ती तयार केलेल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात महाविकास आघाडीच्या पदाधिऱ्यांनी केला आहे. तसेच विधानसभेची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपला निधी मिळवून देण्यासाठी या सर्व निविदा काढल्या आहेत का? असा प्रश्नही महाविकास आघाडीने उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द कराव्यात; अन्यथा महाविकास आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविण्यात येतील, असा इशारा महाविकास आघाडीने दिला आहे.
