कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी 2013 पासून ‘पॉश’ हा कायदा लागू झाला. परंतु त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कार्यालयांचे विशेष ऑडिट करून 30 दिवसांत अहवाल सादर करा, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना हे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘पॉश’ कायद्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात महिलांच्या छळाशी निगडित प्रकरणे हाताळण्यासाठी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक कार्यालयांमध्ये तशी समितीच नाही. तसेच ज्या कार्यालयांमध्ये समिती आहे ती आपला अहवाल नियमितपणे सादर करत नाही, अशा तक्रारी आयोगाकडे आल्या होत्या. त्यानंतर आयोगाने विशेष ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला. या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले तर संबंधित कार्यालयावर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देशही महिला आयोगाने दिले आहेत.
…याचे ऑडिट होणार
अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे का आणि ती कार्यरत आहे का?
कोणत्या तक्रारी समितीकडे आल्या आणि त्यावर काय कारवाई केली?
किती तक्रारी किती दिवसांपासून प्रलंबित आहेत?
शिक्षा झालेल्या प्रकरणांमध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली का?
वार्षिक अहवाल सादर केला जातो का?
कायद्याबाबत जनजागृती केली जाते का?
अंतर्गत तक्रार समितीचा फलक कार्यालयात दर्शनीय भागावर लावला आहे का?
