हरयाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होताच जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे. केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) तीन दिवसांच्या अधिवेशनात जातनिहाय जनगणनेची चर्चा झाली. यात जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. परंतु ती केवळ राजकीय फायद्यासाठी केली जाऊ नये, असे यावेळी आरएसएसने स्पष्ट केले. आरएसएसच्या या टिप्पणीनंतर काँग्रेसने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहे. काँग्रेसने मोदी सरकारवरही हल्लाबोल केला आहे.
आरएसएसचे प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी केरळमधील पलक्कड येथे एका कार्यक्रमादरम्यान जातनिहाय जनगणनेवर भाष्य केले. संघाचा जातनिहाय जनगणनेला कोणताही आक्षेप नाही. परंतु या माहितीचा वापर जनतेच्या हितासाठी केला गेला पाहिजे. निवडणुकीत फायद्यासाठी राजकीय साधन म्हणून त्याचा वापर होऊ नये. संघ नेत्याच्या या वक्तव्यावर काँग्रेस नेते आणि सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
जाति जनगणना को लेकर RSS की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं:
1. क्या RSS के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है?
2. जाति जनगणना के लिए इजाज़त देने वाला RSS कौन है?
3. RSS का क्या मतलब है जब वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 3, 2024
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. “जातनिहाय जनगणनेवर आरएसएसच्या उपदेशात्मक भाषणामुळे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. जातनिहाय जनगणनेला परवानगी देणारी आरएसएस कोण आहे? दलित, आदिवासी आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्यासाठी घटनादुरुस्तीच्या गरजेवर आरएसएसने मौन का धारण केले आहे?’ असे काही महत्त्वाचे प्रश्न जयराम रमेश यांनी उपस्थित केले आहे.
‘आरएसएसनेच जातनिहाय जनगणनेला हिरवा कंदिल दिला असेल तर, आता नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधानांच यावर काय भूमिका घेणार, काँग्रेसची गॅरंटी हायजॅक करून पंतप्रधान जातनिहाय जनगणना करणार का? असा पडखर सवाल काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारला केला आहे.
