20 वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसप्रणीत संयुक्त प्रगत आघाडी सरकारने माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा 2005 लागू करून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या नव्या युगाची सुरुवात केली होती. असे विधान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी केले आहे. मात्र गेल्या 11 वर्षांत मोदी सरकारने RTI कायद्यात पद्धतशीरपणे छेडछाड करून लोकशाही धोक्यात आणली आणि नागरिकांचे अधिकार मूल्यहीन करून टाकले आहेत अशी टीकाही खरगे यांनी केली आहे.
खरगे यांनी आपल्या एक्स अकांऊटवर पोस्ट करत म्हटले आहे की,
1. 2019 मध्ये, मोदी सरकारने RTI कायद्यावर घाला घालत माहिती आयुक्तांच्या कार्यकाळ आणि वेतनावर नियंत्रण घातले, त्यामुळे स्वायत्त संस्था सरकारचे नोकर बनवले गेले.
2. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा 2023 ने RTI मधील “सार्वजनिक हित” या तरतुदीला नष्ट करून, गोपनीयतेचा गैरवापर भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी आणि तपासापासून पळवाट काढण्यासाठी केला.
3. केंद्रीय माहिती आयोग सध्या प्रमुख माहिती आयुक्तांशिवाय कार्यरत आहे. मागील 11 वर्षांत सातव्यांदा हे महत्त्वाचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. सध्या आयोगात 8 जागा 15 महिन्यांपासून रिक्त आहेत, ज्यामुळे अपील प्रक्रिया ठप्प झाली असून हजारो लोकांना न्याय नाकारला जात आहे.
4. आता एक भयावह माहिती उपलब्ध नाही अशी संस्कृती प्रचलित झाली आहे. सरकार कोविड मृत्यू, NSSO 2017–18, ASUSE 2016–2020, PM CARES इत्यादी विषयांवरील माहिती लपवते, तथ्ये पुसून जबाबदारीपासून पळ काढते.
5. 2014 पासून आतापर्यंत 100 हून अधिक RTI कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आहे, ज्यामुळे सत्य सांगणाऱ्यांवर दहशतीचे सावट निर्माण झाले असून विरोधी मतांना चिरडले जात आहे.
