पुनर्विकासाच्या नावाखाली बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा डाव मीरा-भाईंदरमध्ये उघडकीस आला आहे. बांधकाम अस्तित्वात नसतानाही त्याठिकाणी बांधकाम दाखवून दुरुस्तीच्या परवानग्या देण्याचा कारनामा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. हा बांधकाम घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शहरवासीयांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिका हद्दीतील बांधकाम अस्तित्वात नसतानाही बहू मजल्यांचे बांधकाम दाखवले जाते. त्यानंतर इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी देण्याची शिफारस प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून बोगस स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल तयार केला जातो. अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी न करता अहवालावर विश्वास ठेवून त्यांना दुरुस्ती परवानगी देण्यात आल्याने याप्रकरणी प्रभाग अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन नाईक यांनी पालिका आयुक्त संजय काटकर यांच्याकडे केली आहे.
बांधकामाला संरक्षण देण्याचा नवीन प्रकार
शहरात बेकायदा बांधकामाला संरक्षण देण्याचा नवीन प्रकार सुरू झाला आहे. प्रभाग 4 मधील औद्योगिक वसाहतीमधील बांधकाम अस्तित्वात नसताना त्याला दुरुस्ती परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करत तळ अधिक एक मजल्याचे बांधकाम करण्यात आले. तसेच काशिमीरा येथील स्वागत बार व शाही हॉटेल पूर्वीचे बांधकाम तळ मजल्याचे असतानाही त्याच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालात तळ अधिक 2 मजली बांधकाम दाखवण्यात आले. अधिकाऱ्यांना बोगस अहवाल सादर केल्यानंतर प्रभाग अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणची स्थळ पाहणी करणे अपेक्षित होते.
