कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत संघर्ष नको, एकजुटीने संकटाचा मुकाबला करूया! विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय

1324

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असून लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. या परिस्थितीत केंद्राशी संघर्ष नको तर सर्वांनी एकजुटीने संकटाचा मुकाबला करूया, अशी भूमिका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी विरोधी पक्षांच्या बैठकीत मांडली. युपीएच्या अध्यक्ष आणि काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीही कोरोना जागतिक महामारी घोषित केल्यानंतर जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य केले आता ही कोरोनाच्या बाबतीत विरोधी पक्षाला राजकारण करायचे नसल्याचे स्पष्ट करत केंद्र सरकारने विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन पुढे जावे असे आवाहन केले.

कोरोनामुळे देशात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येबरोबरच बेरोजगारी, स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्‍न गंभीर होताना दिसत आहे या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत देशातील तब्बल बावीस प्रमुख राजकीय पक्षांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठक झाली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान एच डी देवेगौडा, काँग्रेस नेते राहुल गांधी, शिवसेना संसदीय दलाचे नेते खासदार संजय राऊत, माकप नेते सीताराम येचुरी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला, लोकशाही जनता दलाचे नेते शरद यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, द्रमुकचे नेते एमके स्टालिन आदी प्रमुख नेते उपस्थित होते. कोरोना विरुद्धची लढाई 21 दिवसात जिंकण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती मात्र कोरोनाशी लढण्यासाठी सरकारकडे कोणताही प्लॅन दिसत नाही. लॉकडाऊनमुळे देशातील शेतकरी, गोरगरीब, मजूर आणि मध्यमवर्ग देशोधडीला गेला आहे. केवळ पॅकेजच्या आकड्यांची धूळफेक करून आता चालणार नाही. ती गोर गरिबांची क्रूर चेष्टा ठरेल, त्यापेक्षा सरकारने शेतकरी आणि गोरगरिबांना थेट आर्थिक मदत करावी अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी यावेळी केली. त्याचबरोबर अम्फन या वादळामुळे अपरिमित नुकसान झाले असून याबाबतीत राजकारण न करता केंद्र सरकारने तातडीने या वादळाला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.

महाराष्ट्राचा केंद्राशी उत्तम समन्वय
कोरोना विषाणूच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र सरकारचा केंद्राशी उत्तम समन्वय असून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना संबंधित यंत्रणा समन्वय राखून करत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत सांगितले. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या आरोग्याच्या उपाययोजना, स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न, शेतकरी आणि कष्टकरी समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत दिली. हा काळ केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्याचा नाही तर विविध राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्रितपणे काम केल्यास कोरोनाचे संकट रोखण्यात येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कोरोनाच्या संकटात मध्यमवर्गीय शेतकरी आणि गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पुढचे पंधरा दिवस महत्त्वाचे
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा पालिका प्रशासनाकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आरोग्य यंत्रणा त्यांचे काम उत्तम प्रकारे करताहेत. पुढचे पंधरा दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असून कोरोनाचा संसर्ग वाढणार नाही याची दक्षता सर्वांनी घेतली पाहिजे असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

अडचणीतील शेतकऱ्याला मदत करा
कोरोनाचे संकट रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली असून ती सावरण्यासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्या त्याचबरोबर अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला सरकारने तातडीने मदत करावी अशी मागणी शरद पवार यांनी बैठकीत केली. त्याबरोबर स्थलांतरित मजुरांना त्या राज्यांनी परत बोलवावे आणि त्यांची योग्य काळजी घ्यावी अशी सूचनाही त्यांनी केली.

गोरगरीब जनता आणि मजुरांना थेट मदत द्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. मात्र या पॅकेजमधून गोरगरीब जनतेच्या हाती काहीच लागलं नाही. गरिबांच्या खात्यात सरकारने थेट पैसे टाकावेत अशी मागणी सर्व विरोधी पक्षांनी केली आहे, पण त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. आम्हाला चिंता आहे ती शेतकरी, गरीब आणि मजुरांची लोक अक्षरश: चालून-चालून मरत आहेत मात्र सरकार त्याकडे डोळेझाक करत आहे. अशा मजुरांना सरकारने थेट लाभ घ्यावा अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली. संकटाच्यावेळी सगळ्या शक्ती केवळ पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत सीमित आहेत. सरकार लॉकडाऊनच्या मापदंडाविषयी निश्चित नव्हती. त्यांच्याकडे लॉकडाऊनमधून बाहेर येण्यासाठीही कोणती रणनीती दिसत नाही असेही त्या म्हणाल्या.

आपली प्रतिक्रिया द्या