ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास देणाऱया विकासकाला दंड ठोठवा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असतानाही एका आजीची ट्रांझीट भाडय़ासाठी भटकंती सुरू आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सरकार दरबारी न्याय मिळत नसल्याने या आजींनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
64 वर्षीय जयश्री ढोली, असे या आजींचे नाव आहे. मुलुंड येथील नवीन मंजू सोसायटीत त्या राहत होत्या. त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास होणार आहे. पुनर्विकास व ट्रांझीट भाडे रखडल्याने ढोली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. ज्येष्ठ नागरिकांची पुनर्विकासात होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. त्यानुसार राज्य शासनाने 4 मार्च 2024 रोजी परिपत्रक जारी केले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकाऱयाची नेमणूक केली जाणार असल्याची हमी या परिपत्रकातून देण्यात आली होती.
न्यायालयाने या परिपत्रकाची प्रशंसा केली. म्हाडासाठी असलेले हे परिपत्रक महापालिका व एसआरएनेदेखील अंमलात आणावे, असे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने 7 मार्च 2024 रोजी दिले. ढोली राहत असलेली सोसायटी व विकासकाने सामोपचाराने वादावर तोडगा काढावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते. ढोली यांना अजूनही ट्रांझीट भाडे मिळालेले नाही. ढोली यांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. ढोली यांच्या याचिकेवर योग्य त्या खंडपीठासमोर सुनावणी घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
रस्त्यावर राहावे लागणार
न्यायालयाने आदेश देऊनही विकासक ट्रांझीट भाडे देत नाही. प्रशासनाकडून काहीही मदत होत नाही. ट्रांझीट भाडे मिळाले नाही तर रस्त्यावर राहावे लागेल, असे ढोली यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घ्या
पुनर्विकासात ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास होणार नाही. त्यांची फरफट होणार नाही याची काळजी घ्या. ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास देणाऱया विकासकांवर कठोर कारवाई करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. ढोली यांचा ट्रांझीट भाडय़ासाठी सुरू असलेला लढा बघता न्यायालयाचे आदेश प्रशासनाकडून गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे तूर्त तरी चित्र आहे.
