कांजूरमार्ग येथील वन विभागाच्या जागेला कायमस्वरूपी डम्पिंग ग्राऊंड बनवू पाहणाऱ्या राज्य सरकार व पालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. कांजूर डम्पिंगची 120 हेक्टर जागा वन संवर्धन आणि वन कायद्यांतर्गत ‘संरक्षित वन’ असल्याचे स्पष्ट करत येथील जागेचा संरक्षित वनाचा दर्जा खंडपीठाने कायम ठेवला. इतकेच नव्हे तर, डम्पिंग ग्राऊंड तयार करण्यासाठी संरक्षित वन रद्द करण्याचा प्रशासनाने 2009 साली घेतलेला निर्णय न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने रद्द केला.
कांजूरमार्ग येथील 119.91 हेक्टर जमिनीचे डंपिंग ग्राऊंड करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. 2009 साली संरक्षित वन रद्द करण्याचा निर्णय घेत तसे नोटिफिकेशनदेखील काढण्यात आले मात्र कांजूरमार्ग कचराभूमी कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) अंतर्गत येत असून या डम्पिंग ग्राऊंडमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार असल्याचा दावा करत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टालियन यांच्या ‘वनशक्ती’ या संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर करत राज्य सरकार व पालिकेला दिलासा देण्यास नकार दिला.
सरकार म्हणते…
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, खारफुटीतील दोन्ही भाग कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडमधून वगळण्यात आले आहेत. तर पालिका प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की, या निर्णयामुळे वन अधिसूचनेतील त्रुटी दुरुस्त करण्यात आली आहे.
आदेशात काय…
सदर जमीन मिठागरांची होती आणि कालांतराने त्यात खारफुटीची वाढ झाली. मीठ उत्पादनासाठी अशा जमिनीचा भाडेपट्टा 2003 च्या सुमारास संपला आणि त्यानंतर कोस्टल रेग्युलेशन झोन नियमावली व पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत ते सीआरझेड 1 क्षेत्र म्हणून अधिसूचित आणि वर्गीकृत करण्यात आले.
- खारफुटींनी व्यापलेली जमीन ही संरक्षित वनाच्या श्रेणीत येते. त्यामुळे खारफुटींवर कचरा टाकण्यास मनाई आहे.
- हायकोर्टाच्या निकालाच्या परिणामांचे पालन करण्यासाठी पालिकेला आम्ही तीन महिन्यांचा अवधी देत आहोत.
