कोर्टाचे आदेश न पाळणाऱया मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाने निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. कोर्टाच्या आदेशांचे सात-आठ वर्षे पालन केले जात नाही हे गंभीर आहे. यापुढे आदेशांचा अवमान अजिबात खपवून घेणार नाही. थेट अवमान कारवाईचा दणका देऊ, अशी तंबी न्यायालयाने बुधवारी पालिका आयुक्तांना दिली. कोर्टाचे आदेश दिलेल्या वेळेत का पाळत नाहीत, याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचा सक्त आदेशही आयुक्तांना दिला.
पालिकेच्या ‘एल’ प्रभागातील एव्हेरर्ड को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीने 2017 मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजॉय मेहता यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली होती. कोर्टाच्या आदेशांचे पालन केले नाही. त्यामुळे पालिकेवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याबाबत न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पालिका वारंवार कोर्टाचे आदेश धाब्यावर बसवत असल्याचे यावेळी निदर्शनास आले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आणि आदेश वेळेत का पाळले जात नाहीत, याबाबत 27 ऑगस्टला प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचा सक्त आदेश पालिका आयुक्तांना दिला. अवमान याचिकेवर 29 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
आणखी कोणी वरिष्ठ अधिकारी आहे का?
न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत पालिका आयुक्तांकडे प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा मागितला. हा आदेश देत असतानाच ‘पालिका प्रशासनात आयुक्तांपेक्षा आणखी कोणी वरिष्ठ अधिकारी आहे का,’ असा खोचक सवालही न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांना विचारला.
लोकांना पुन्हा कोर्टात येणे भाग पडतेय!
कोर्टाच्या आदेशानंतरही नागरिकांना न्याय मिळत नाही. त्यांना न्यायासाठी पुन्हा कोर्टात येऊन अवमान याचिका दाखल करणे भाग पडतेय, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. 2015 मधील आदेशाचे आजतागायत पालन केलेले नाही. पालिकेच्या या कारभारावर न्यायालय संतप्त झाले.
